मुंबई: केंद्र शासनाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागामार्फत देशभरातील दोन हजार शहरे व जिल्ह्यांमध्ये १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाचे अवर सचिव दीपक गुप्ता यांनी मुंबई येथील अधिदान व लेखा कार्यालयास भेट दिली.
राज्य सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाचे वितरण नियमित सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा सादर करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे पात्र निवृत्तीवेतनधारकांना आधार आधारित बायोमेट्रिक किंवा फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे मोबाईलच्या माध्यमातून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करून सादर करता येते.
या भेटीदरम्यान अवर सचिव गुप्ता यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे तसेच संचालनालय, लेखा व कोषागारे आणि अधिदान व लेखा कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून नोव्हेंबर महिन्यात राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी कार्यालयातील निवृत्तीवेतन शाखा आणि निवृत्तीवेतन मदत कक्षाला भेट दिली.
यावेळी उपस्थित निवृत्तीवेतनधारकांना ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करून सादर करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. तसेच या सुविधेचा वापर करून प्रत्यक्ष बँक किंवा
कोषागार कार्यालयात उपस्थित न राहता हयातीचा दाखला सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
यावेळी अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे यांनी राज्यातील सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सुविधेचा लाभ घेऊन ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीद्वारे हयातीचा दाखला सादर करावा, असे आवाहन केले.
