मुंबई: राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमधील वित्तीय स्वरूपाच्या जबाबदारीच्या पदांसाठी केवळ वाणिज्य शाखेची अट न ठेवता कोणतीही पदवी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय गुणवत्ताधारक उमेदवार मिळावेत आणि रिक्त पदे भरली जावीत, यासाठी घेण्यात आल्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
आ. निरंजन डावखरे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना जयस्वाल बोलत होते. २०१२ पूर्वी अशा पदांसाठी कोणतीही विशिष्ट शाखेची अट नव्हती. मात्र, २०१२ नंतर अटी घालण्यात आल्या. त्यानंतरच्या काळात गुणवत्ता असलेले उमेदवार पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने, अनेक पदे रिक्त राहत असल्याचे निदर्शनास आले, असे जयस्वाल म्हणाले.
भारताचे लेखा नियंत्रक व महालेखापाल, आयआरएस, जीएसटी यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या सेवांमध्ये वाणिज्य शाखेची सक्ती नसल्याचा दाखला देत राज्यानेही त्या धर्तीवर धोरण अवलंबल्याचे जयस्वाल यांनी नमूद केले.
संबंधित पदांवरील काम केवळ अकाउंटिंगपुरते मर्यादित नसून ते सर्वसमावेशक कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित असल्याने विविध विषयांचे ज्ञान असलेले उमेदवार आवश्यक ठरतात, असेही जयस्वाल म्हणाले.
सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र लेखा व कोषागारे संचालनालयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणारी कनिष्ठ लेखापाल आणि लिपिक-टंकलेखक हीच गट-क संवर्गातील पदे आहेत, ज्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत बदल करून कोणतीही पदवी ही शैक्षणिक अर्हता करण्यात आली आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
