मुंबईः नोंदी न सापडलेल्या मराठा समाजालाही ‘सग्यासोयऱ्यां’च्या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देऊन इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समाविष्ट करण्याबाबत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी काढलेली अधिसूचना केवळ कुणबी किंवा ओबीसीपुरतीच मर्यादित नसून या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती, भटक्या जाती व विशेष मगास प्रवर्गालाही ही अधिसूचना लागू असून या अधिसूचनेद्वारे या सर्व आरक्षित प्रवर्गातही ‘सग्यासोयऱ्यां’च्या नोंदींच्या आधारे घुसखोरी करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
कुणबी नोंदी न सापडलेल्या मराठा समाजालाही सग्यासोयऱ्यांच्या नोंदींच्या आधारे कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये समाविष्ट करा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे लाखोंचा जमाव घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. जरांगे पाटील हे मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच नवी मुंबईच्या वाशीत पोहोचल्यानंतर त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. ही अधिसूचना फक्त मराठा समाजातील ‘सग्यासोयऱ्यां’च्या नोंदी पुरती मर्यादित नसून ती इतर सर्वच आरक्षित प्रवर्गासाठीही लागू आहे. त्यामुळे यावरून नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा आंदोलकांनी कुणबी नोंदी न सापडलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी लावून धरली होती. ती मागणी मान्य करत राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २६ जानेवारी २०२४ रोजी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २०००’मध्ये दुरूस्तीची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात प्रकाशित केली आहे. या सुधारित अधिनियमास महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन(सुधारणा) नियम २०२४ असे संबोधले जाणार आहे.
या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ च्या नियम २ व्याख्यामधील उपनियम (१) मधील खंड (ज) नंतर ‘(ज)(एक) सगेसोयरे- सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा, व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधांतून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातील विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल,’ हा उपखंड समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
या अधिसूचनेत नियम क्रमांक ५ मधील उपनियम (६) मध्ये करण्यात आलेली तरतूद ही फक्त मराठा समाजासाठी आहे. ही अधिसूचना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातील, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील, असे या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता या प्रवर्गातील नागरिकांनाही अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करून या आरक्षित प्रवर्गातही घुसखोरी करता येणार आहे.
विशेष म्हणजे कुणबी नोंदी न सापडलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना सग्यासोयऱ्यांच्या नोंदीच्या आधारे कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करा, ही मागणी मराठा समाजाचीच होती. सग्यासोयऱ्यांच्या नोंदींच्या आधारे जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी अनूसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातून कधीही करण्यात आलेली नव्हती. तरीही राज्य सरकारने मराठा समाजाची मागणी मान्य करताना या आरक्षित प्रवर्गातही ‘सग्यासोयऱ्यां’च्या नोंदींच्या आधारे घुसखोरीची मुभा दिली आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
१६ फेब्रुवारीपर्यंत नोंदवा आक्षेप
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने प्रकाशित केलेली ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाकडून १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेतली जाणार आहे. त्यापूर्वी या अधिसूचनेतील मसुद्यावर १६ फेब्रुवारीपूर्वी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त होतील, त्या विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
ज्यांना कोणाला या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर हरकती किंवा सूचना पाठवायच्या असतील त्यांना ‘सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्रमांक १३६ व १३७, पहिला मजला, विस्तारित इमारत मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२’ यांच्याकडे १६ फेब्रुवारीपर्यंत पाठवता येतील.
