मुंबई: राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा यासाठी एकल महिला धोरण तयार करण्यात येणार असून या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी शनिवारी सांगितले.
राज्यातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने संसाराचा भार सांभाळणाऱ्या महिलांच्या समस्या शासन स्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने मसुदा समिती स्थापन केली असल्याचे बोर्डीकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार या धोरणासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्या आधारे सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना आखण्यात येणार असल्याचे बोर्डीकर म्हणाल्या.
या समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समिती एकल महिलांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करणार असून अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.
राज्यातील एकल महिलांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांना शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. हे धोरण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. समितीचे कामकाज व समन्वय महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.
