मुंबईः राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याबाबत गुरूवारी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि इतर पात्र कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि निवृत्ती वेतनाच्या थकबाकीच्या रकमेचा पाचवा हप्ता जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन २०१९०२० पासून पुढील पाच वर्षात, पाच समान हप्त्यांत सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ३० जानेवारी २०१९ रोजी घेतला होता. ही रक्कम कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या खात्यात आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा हा निर्णय होता. परंतु कोविड काळात राज्याच्या महसुली जमेवर प्रतिकुल परिणाम झाल्यामुळे १ जुलै २०२२ रोजी देय असलेल्या थकबाकीचा चौथा हप्ता देण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे पाचव्या हप्त्याच्या रकमेबाबतचा निर्णयही प्रलंबित होता. अखेर वित्त विभागाने गुरूवारी या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला असून थकबाकीची रक्कम अदा करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या निवृत्तीवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येईल. तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या वेतनासोबतच अदा करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कमही जून महिन्याच्याच वतेनासोबत अदा करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्वागत केले आहे.
