महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यास सरकारचा नकार!

नवी दिल्लीः  कोरोना महामारीच्या काळात २०२० मध्ये रोखलेला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता थकीत असून त्याच्या थकबाकीची रक्कम देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. महागाई भत्त्याची ही रक्कम कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक व्यवहारासाठी खर्च करण्यात आली आहे. त्यामुळे डीएची थकबाकी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 केंद्र सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १८ महिने रोखला होता. या महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत होती. मात्र आता या महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना फटका बसणार आहे.

 कोरोना महारीच्या काळात २०२० मध्ये केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे एक जानेवारी २०२०, एक जुलै २०२० आणि एक जानेवारी २०२१ रोखले होते. या कालावधीत सेवानिवृत्ती वेतनधारकांनाही महागाई भत्ता देण्यात आला नव्हता. जून २०२१ पासून महागाई भत्ता पुन्हा सुरू करण्यात आला.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता मिळतो. हा भत्ता मूळ वेतनाशी संबंधित असतो आणि टक्केवारीच्या आधारावर मिळणारे अन्य भत्तेही महागाई भत्त्याच्या आधारावरच दिले जातात.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखल्यामुळे सरकारची ३४, ४०२. ३२ कोटी रुपयांची बचत झाली होती. या रकमेचा वापर कोरोना महामारीतून बाहेर पडण्यासाठी करण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कोरोना महामारीच्या काळात या महामारीशी सामना करण्यासाठी सरकारने कल्याणकारी योजना सुरू केल्या होत्या. या प्रयोजनासाठी आवश्यक निधीची गरज होती. अशावेळी महागाई भत्त्याची रक्कम रोखून ज्या रकमेची बचत झाली, तिचा वापर करण्यात आला, असे चौधरी म्हणाले.

 कोरोना महामारीच्या काळात झालेल्या खर्चाचा परिणाम २०२०-२१ आणि त्याच्यानंतरही पहायला मिळाला. सध्या अर्थसंकल्पीय तूट महसुली उत्तरदायीत्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम २००३ च्या लक्ष्याच्या तुलनेत दुपटीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा प्रस्ताव नाही, असे चौधरी म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते. स्तर-१ च्या कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी ११,८८० रुपयांपासून ३७,५५४ रुपयांपर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे स्तर-१३ च्या कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी १ लाख २३ हजार १०० रुपयांपासून ते २ लाख १५ हजार ९०० रुपयांपर्यंत आहे. स्तर-१४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी १ लाख ४४ हजार २०० रुपयांपासून २ लाख १८ हजार २०० रुपयांपर्यंत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!