जीवनशैली

उपजाती पाहून विवाह जुळवणाऱ्या बौद्ध व्यक्तींवर सामाजिक बहिष्कार घालाः बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या अधिवेशनात महत्वाचा ठराव
जीवनशैली, देश

उपजाती पाहून विवाह जुळवणाऱ्या बौद्ध व्यक्तींवर सामाजिक बहिष्कार घालाः बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या अधिवेशनात महत्वाचा ठराव

छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद):  बौद्धांनी विवाह जुळवताना उपजाती किंवा पोटजातींना मान्यता देऊ नये, असे करणाऱ्या व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात यावा, असा महत्वाचा ठराव बुद्ध विहारांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनात घेण्यात आला. हा ठरावा सामाजिक बदलाच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.  बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगरातील संत एकनाथ रंगमंदिरात दोन दिवसीय बुद्ध विहारांचे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. रविवारी या अधिवेशनाच्या समारोपाच्या सत्रात पाच महत्वाचे ठराव घेण्यात आले. त्यात महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे, ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी बौद्धांनी सार्वजनिक, खासगी कार्यक्रम तसेच मिरवणुकीत डीजेचा वापर करू नये, पाली विद्यापीठाची स्थापना करण्यात यावी आणि विदेशातून भारतात आणण्यात येणाऱ्या बु...
मुघल हद्दपार, एनसीईआरटीच्या इयत्ता ७ वीच्या पुस्तकात आता मगध साम्राज्यावर फोकस; पवित्र भूमी, प्रयागराज कुंभमेळ्याचाही समावेश!
जीवनशैली, देश

मुघल हद्दपार, एनसीईआरटीच्या इयत्ता ७ वीच्या पुस्तकात आता मगध साम्राज्यावर फोकस; पवित्र भूमी, प्रयागराज कुंभमेळ्याचाही समावेश!

नवी दिल्लीः गेल्या वर्षीपर्यंत इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थ्यांनी एनसीईआरटीच्या पुस्तकात सामाजिकशास्त्रे अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून मुघल साम्राज्य आणि दिल्लीच्या सल्तनतचा अभ्यास केला. पण आता तसे होणार नाही. एनसीईआरटीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार पुनर्रचना करण्यात आलेल्या नव्या पुस्तकातून हे दोन धडे वगळण्यात आले आहेत. त्याऐवजी मगध, मौर्य, शुंग आणि सातवहनासारखी प्राचीन भारतीय साम्राज्यांचा समावेश करून ‘भारतीय संस्कृती’ची ओळख करून देण्यात आली आहे. नव्या क्रमिक पुस्तकात उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे २०२५ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या महाकुंभ मेळ्याचे संदर्भही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या पुस्तकातील विविध धड्यांमध्ये ‘जनपद’ (जेथे लोकांनी वास्तव्य केले आहे), ‘सम्राज’ (सर्वोच्च शासक),  ‘अधिराजा’ (सर्वाधिपती) आणि ‘राजाधिराज’ (राजांचा राजा) अशा संस्कृत संज्ञांची जागोजागी पेरणी करण्यात ...
गोल्ड लोन घेताय?: आता ईएमआयद्वारे करता येईल सोने कर्जाची परतफेड; बँका, एनबीएफसीच्या मनमानीला रिझर्व्ह बँकेचा लगाम
जीवनशैली, देश

गोल्ड लोन घेताय?: आता ईएमआयद्वारे करता येईल सोने कर्जाची परतफेड; बँका, एनबीएफसीच्या मनमानीला रिझर्व्ह बँकेचा लगाम

मुंबईः गोल्ड लोन क्षेत्रातील बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) मनमानीबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) नवे गव्हर्नर संजय मलहोत्रा यांनी चिंता व्यक्त केली असून रिझर्व्ह बँक लवकरच गोल्ड लोनसाठी नवीन व्यापार नियम जारी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. हे नियम बँका आणि एनबीएफसीच्या जोखीम उचलण्याच्या क्षमतेवर आधारित असतील. त्यामुळे कर्जाचे हे व्यापक क्षेत्रही अन्य कर्जाप्रमाणे नियंत्रित करता येईल आणि ग्राहकांना अन्य कर्जाप्रमाणे गोल्ड लोनची परतफेडही ईएमआयद्वारे करता येईल. गोल्ड लोनचे विद्यमान मॉडेल बँका व एनबीएफसीसोबतच सर्वसामान्य लोकांसाठीही जोखमीचे आहे. त्याला बुलेट रिपेमेंट मॉडेल असे म्हटले जाते. म्हणजे कर्ज घेणारे ग्राहक दरमहा फक्त व्याज भरतात. संपूर्ण कर्जाची रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना सोने किंवा सोन्याचे दागिने परत केले जातात. त्यामुळे सोने कर्जावरील जोखीम लक्षणीय वा...
पेन्शनधारकांसाठी मोठी अपडेटः नवीन पेन्शन योजनेत मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच सुविधा, केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाचे आदेश
जीवनशैली, देश

पेन्शनधारकांसाठी मोठी अपडेटः नवीन पेन्शन योजनेत मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच सुविधा, केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाचे आदेश

नवी दिल्लीः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन पेन्शन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच सुविधा देण्याचे आदेश केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने (सीपीएओ) दिले आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच (ओपीएस) राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची (एनपीएस) प्रकरणे चालवण्याचे आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. देशभरातील कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेला विरोध करत आहेत आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून देशभरातील कर्मचाऱ्यांचा नवीन पेन्शन योजनेच्या विरोधात लढा सुरू असतानाच केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांना आनंदवार्ता दिली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत वेळेवर पेन्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने (सीपीएओ) नवीन मार्गदर्शक सूचना जा...
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात करणार आवश्यक सुधारणा, माहिती देण्यासाठी १०४ क्रमांक होणार अधिक सक्षम
जीवनशैली, महाराष्ट्र

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात करणार आवश्यक सुधारणा, माहिती देण्यासाठी १०४ क्रमांक होणार अधिक सक्षम

मुंबई: स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले. राज्यात अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सदस्य श्वेता महाले यांनी उपस्थ‍ित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार व रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला. राज्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. स्त्रीभ्रूण हत्येसारख्या गुन्ह्यांवर पीसीपीएनडीटी कायद्याद्वारे कठोर कारवाई केली जात आहे. पोलिस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय असून स्त्...
वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतचः सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब; आता डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाबद्दल ग्राहकांना मागता येणार दाद!
जीवनशैली, देश

वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतचः सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब; आता डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाबद्दल ग्राहकांना मागता येणार दाद!

नवी दिल्लीः वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतच येत असल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा आणि इतर त्रुटींबाबत ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचा आणि नुकसान भरपाईचे दावे दाखल करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. वैद्यकीय व्यवसाय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्येच दिला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही.पी. शांता प्रकरणात दिलेल्या या निकालाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. वकिली व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिला होता. याच निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकी...
चिंता सतावतेय?: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘एल्डर लाईन’ हेल्पलाइन कार्यान्वित, मदतीसाठी करा ‘या’ टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क!
जीवनशैली, महाराष्ट्र

चिंता सतावतेय?: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘एल्डर लाईन’ हेल्पलाइन कार्यान्वित, मदतीसाठी करा ‘या’ टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क!

मुंबई: केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 'एल्डरलाईन- १४५६७' ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआयएसडी), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, समाज कल्याण आयुक्तालय आणि पुण्याच्या जनसेवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एल्डरलाईन ही हेल्पलाइन चालवण्यात येते. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक कोणत्याही मदतीसाठी एल्डरलाइन हेल्पलाइनच्या १४५६७ या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. या हेल्पलाइन चे काम २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट व २ ऑक्टोबर वगळता वर्षातील ३६२ दिवस आणि आठवड्याचे सर्व दिवस सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ पर्यंत चालते. याद्वारे आरोग्यविषयक जागरूकता, वृद्धाश्रम, डे केअर सेंटर, पोषण, सांस्कृतिक, कला, ज्येष्ठांसंबंधी अनुकूल उत्पादने आणि मनोरंजन...
Right To Die With Dignity: असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार, कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय
जीवनशैली, देश, साय-टेक

Right To Die With Dignity: असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार, कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय

बेंगळुरूः असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या आणि ज्यांना त्या आजारातून बरे होण्याची आशा नाही किंवा ज्या रूग्णांना जीवन रक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत, अशा रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार (Right To Die With Dignity) देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार या संज्ञेला मान्यता देण्यात आली आहे. त्या निकालाच्या आधारेच कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असा अधिकार लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू यांनी याबाबतची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील तरतुदीप्रमाणे हा निर्णय लागू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जगण्याच्या इच्छेच्या आधारे जीव रक्षा थेरपी काढण्यासाठी जी विनंती केली जाते, त्यासंदर्भात वैद्यकीय ...
ज्येष्ठ महिला प्राध्यापिकेने भरवर्गातच केले विद्यार्थ्याशी लग्न, व्हिडीओ व्हायरल होताच विद्यापीठाने पाठवले सक्तीच्या रजेवर; पहा व्हिडीओ
जीवनशैली, देश

ज्येष्ठ महिला प्राध्यापिकेने भरवर्गातच केले विद्यार्थ्याशी लग्न, व्हिडीओ व्हायरल होताच विद्यापीठाने पाठवले सक्तीच्या रजेवर; पहा व्हिडीओ

कोलकाताः एका ज्येष्ठ महिला प्राध्यापिकेने प्रथम वर्षाला शिकणाऱ्या आपल्याच विद्यार्थ्यासोबत भरवर्गातच ‘विधीवत’ लग्न केले. बंगाली पद्धतीने झालेल्या या लग्नाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली आणि नव्या वादाला तोंड फुटले. अनेकांनी या प्राध्यापिकेवर टिकेची झोड उठवली. पश्चिम बंगालमधील नादिया जिल्ह्यातील हरिंगहाटा येथील मौलाना अबुल कलाम आझाद तंत्रज्ञान विद्यापीठात (एमएकेएयूटी) घडली. या घटनेनंतर विद्यापीठाने त्या महिला प्राध्यापिकेला सक्तीच्या रजेवर पाठवले असून चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. प्रा. पायल बॅनर्जी या एमएकेएयूटीच्या हरिंगहाटा येथील तंत्रज्ञान महाविद्यालयातील मानसशास्त्र विभागात ज्येष्ठ प्राध्यापिका आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत वर्गात प्रा. पायल बॅनर्जी या नव्या नवरीसारख्या सजून धजून दिसत आहेत. प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याशी त्या वर्गातच हिंदू बंगाली विवाहाच्या...
१५ वर्षांखालील मुलांना मोबाईल वापरण्यावर कडक बंदी, ‘या’ समाजाने घेतला क्रांतीकारी निर्णय
जीवनशैली, दुनिया, देश

१५ वर्षांखालील मुलांना मोबाईल वापरण्यावर कडक बंदी, ‘या’ समाजाने घेतला क्रांतीकारी निर्णय

नवी दिल्लीः मुलांवरील मोबाईल वापराचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी दाऊदी बोहरा समाजाने १५ वर्षांखालील मुलांना मोबाईल वापरण्यास बंदी घातली आहे. शाळा व समुदायांच्या गटांमध्ये याबाबत जनजागृती करण्यासाठी कार्यशाळा आणि चर्चासत्रेही घेतली जाणार आहेत. एखाद्या समाजाकडून मुलांच्या मोबाईल वापरावर बंदी घातली जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे. दाऊदी बोहरा समाजाच्या या निर्णयाकडे दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे लहान मुलांना मोबाईलचे व्यसन जडल्यामुळे होणाऱ्या वाईट परिणामांची नेहमीच चर्चा होत असते. मोबाईलच्या अतिवापरामुळा लहान मुलांवर होणारे मानसिक आणि बौद्धिक दुष्परिणामही वारंवार चर्चिले जातात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी काही उपायही सूचविले जातात. परंतु एखाद्या समाजाने पुढाकार घेऊन विशिष्ट वयोगटातील मुलांवर मोबाईल वापरण्यास बंदी घातली जाण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. १५...
error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!