नवी दिल्लीः वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतच येत असल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा आणि इतर त्रुटींबाबत ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचा आणि नुकसान भरपाईचे दावे दाखल करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
वैद्यकीय व्यवसाय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्येच दिला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही.पी. शांता प्रकरणात दिलेल्या या निकालाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
वकिली व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिला होता. याच निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याच्या आपल्याच १९९५ च्या निकालाचा तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ निर्माण करून फेरविचार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात केलेल्या शिफारशीच्या आधारे इंडियन मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडियाने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. न्या. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने १२ फेब्रुवारी रोजी ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे. या खंडपीठात न्या. प्रशांत मिश्रा आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांचाही समावेश होता.
या फेरविचार याचिकेच्या निमित्ताने जी कागदपत्रे समोर आली आहेत, त्याची काळजीपूर्वक व काटेकोरपणे तपासणी केली असता या फेरविचार याचिकेची दखल घ्यावी, असे कुठलेही सबळ कारण आढळलेले नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे.
न्या. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंडियन मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडियाची ही फेरयाचिका फेटाळून लावल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही.पी. शांता प्रकरणात दिलेल्या निकालावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे शिक्कमोर्तब केल्यामुळे आता ग्राहकांना डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा आणि इतर त्रुटींविरुद्द ग्राहक संरक्षण न्यायालयात दाद मागता येईल आणि नुकसान भरपाईचे दावेही दाखल करता येणार आहेत.
