नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात पॅनकार्डबाबत महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. पॅनकार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्यात येत असल्याची घोषणा सीतारमन यांनी या अर्थसंकल्पात केली. एकल ओळखकर्ता म्हणून पॅनकार्डला मान्यता देण्यासाठी कायदा आणला जाणार आहे.
२०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पॅनकार्डला नवीन ओळख दिली आहे. संपूर्ण देशभरात पॅनकार्ड आता ओळखपत्र म्हणून वापरता येणार आहे. पॅनकार्डला एकल ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे व्यावसायिक ओळखीचा पुरावा म्हणून आजपर्यंत सादर करावी लागणारी विविध दस्तऐवज सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
या निर्णयामुळे केवायसीची प्रक्रिया सोपी होईल आणि प्राप्तीकर विभाग तसेच अन्य सरकारी एजन्सीजना पॅन कार्डधारकांच्या कागदपत्रांचे व्यवस्थापन करणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सर्व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पॅनकार्ड असणे आवश्यक आहे. हे पॅनकार्ड आता निर्दिष्ट सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी एक सामान्य ओळखपत्र म्हणून वापरले जाईल.
सध्या प्रत्येक सरकारी पोर्टलवर डेटासाठी प्राथमिक ओळखपत्र म्हणून विविध प्रकारचे दस्तऐवज वापरले जातात. आता पॅनकार्डला कॉमन आयडेंटिफायर म्हणजेच सामान्य ओळखकर्ता म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे सरकारी एजन्सीजना डेटावर आता अधिक सुलभपणे प्रक्रिया करता येईल, असे सीतारमन म्हणाल्या.
सर्व सरकारी एजन्सीजमधील सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅनकार्डला सार्वत्रिक ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय प्रभावीपणे वापरल्यास डिजिटल सेवांसाठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरू शकतो, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.