नवी दिल्लीः आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा दिला जाईल, अशी अपेक्षा धरून बसलेल्यांचा आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जाहीर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने भ्रमनिरास केला. प्राप्तिकर मर्यादेऐवजी त्यांनी टॅक्स रिबेटची मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. सीतारमन यांच्या या घोषणेमुळे आधी सर्वांनाच प्राप्तिकर मर्यादा सरसकट सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा आणि त्यामुळे सात लाखांपर्यंतच्या उत्पनावर कोणताही कर द्यावा लागणार नसल्याचा गैरसमज झाला. या गैरसमजातून सभागृहात उपस्थितांनी टाळ्याही वाजवल्या. परंतु त्यांचा हा आनंद फारकाळ टिकला नाही. या शिवाय महिलांसाठी नवीन बचत योजना, जन-धन योजनेसाठी व्हिडीओ केवायसी अशा घोषणाही सीतारमन यांनी केल्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मी सर्वप्रथम टॅक्स रिबेटबद्दल संगत आहे. प्रचलित कर पद्धतीनुसार पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. मी जुन्या आणि नव्या दोन्ही कर प्रणालीत टॅक्स रिबेटची मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. हा कष्टाळू मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी घेतलेला निर्णय आहे, असे सीतारमन म्हणाल्या.
काय असते टॅक्स रिबेट?: जुन्या आणि नव्या करप्रणातील यापूर्वी २.५ लाख आणि ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्यापुढील उत्पन्नावर कर लागू करण्यात येत असे. कर वाचवण्यासाठी ८०-सी आणि विविध करबचत योजनांचा पर्याय उपलब्ध असतो. या आर्थिक योजना आणि तरतुदींचा वापर करून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवता येते. याच गुंतवणुकीचा समावेश टॅक्स रिबेटमध्ये होतो. टॅक्स रिबेटच्या माध्यमातून कर वाचवण्यासाठीची मर्यादा ही आजपर्यंत पाच लाखांपर्यंत होती. आता याच टॅक्स रिबेटची मर्यादा सात लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे मध्यमवर्गीय नोकरदारांना करबचतीचा कोणताही थेट लाभ मिळालेला नाही.
अशी असेल नवीन कररचनाः
- ३ लाख रुपयांपर्यंतः शून्य कर
- ३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतः ५ टक्के
- ६ ते ९ लाख रुपयांपर्यंतः १० टक्के
- ९ ते १२ लाख रुपयांपर्यंतः १५ टक्के
- १२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतः २० टक्के
- १५ लाख व त्यापेक्षा जास्तः ३० टक्के
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचतीची मर्यादा वाढवलीः ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांची मर्यादा ४.५ लाख रुपयांवरून ९ लाख रुपये करण्यात आल्याची घोषणा सीतारमन यांनी केली. आता ज्येष्ठ नागरिक या योजनेत ४.५ लाखांऐवजी ९ लाख रुपये जमा करू शकतील. तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमन यांनी केली चूकः केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमन यांच्याकडून चूक झाली. त्यामुळे सभागृहात हशा पिकला. नंतर त्यांनी माफी मागून चूक दुरूस्त केली. वाहन धोरणावर बोलताना सीतारमन यांना ‘ओल्ड पॉल्युटेड व्हेइकल’ असे म्हणायचे होते. परंतु त्याऐवजी त्या ‘ओल्ड पॉलिटिकल व्हेइकल’ म्हणाल्या. त्यामुळे सभागृहात हशा पिकला. सीतारमन यांच्याही चूक लक्षात आली. त्यांनी ती लगेच दुरूस्तही केली.
‘सॉरी मला माहिती आहे. चूक लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद. जुनी प्रदूषित वाहन बदलली जातील. हे धोरण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचे आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा उल्लेख होता. आता ही जुनी सरकारी वाहने भंगारात काढण्यासाठी या अर्थसंकल्पात आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात येत आहे,’ असे सीतारमन म्हणाल्या.