मुंबईः खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीसह सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरिता (डीम्ड यूनिव्हर्सिटी) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ राज्यातील २१ अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) एम. एन. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल २७ डिसेंबर २०२१ रोजी सादर केला.
या अहवालातील समितीच्या शिफारशीनुसार अभ्यासक्रमनिहाय शुल्काची परिगणना करुन अंदाजित ११८ कोटी रुपये शिष्यवृत्ती राज्यातील २१ अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.