मुंबई: राज्यातील सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना समान लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण असून आता सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेप्रमाणे २ लाख १० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचे धोरण ठरवण्यात आल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले.
अर्ध्या तासाच्या चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सावे बोलत होते. राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सध्या जवळपास ३० लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना २ लाख १० हजार रुपये मिळत असून, हीच रक्कम अन्य घरकुल योजनांसाठीही लागू केली जाणार आहे. यामुळे भिन्न योजनांमधील लाभाच्या रकमेतील तफावत दूर होणार असून, सर्व लाभार्थ्यांना समान आर्थिक लाभ मिळेल, असे सावे म्हणाले.
पूर्वी काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कमी रक्कम मिळत होती. परंतु आता त्या फरकाची भरपाईही दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत कोणीही आर्थिकदृष्ट्या मागे राहणार नसल्याचे मंत्री अतुल सावे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गायरान किंवा अन्य शासकीय जमिनी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा घरकुल योजनांसाठी वापरण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यासाठी आवश्यक बैठका घेऊन त्या जमिनी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत
राज्य सरकारकडून पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना राबवण्यात येत असून, योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. शासनाची भूमिका सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना सन्मानाने राहता यावे यासाठी घर देण्याची आहे, असे सावे म्हणाले.
सर्व घरकुल योजनांमध्ये लाभ एकसमान असावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच जागेची अडचण दूर करण्यासाठी गायरान जमिनींच्या वापरास प्राधान्य दिले जात आहे. भविष्यातही ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही सावे यांनी सांगितले.
नवे सर्वेक्षण सुरू, नावे नोंदवा
घरकुल योजनेसाठी नव्याने सुरू झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये सर्व पात्र नागरिकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. आ. संतोष दानवे यांनी विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना घरकुल लाभ मिळण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून यंदा महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील सात वर्षांत १३ लाख घरे बांधली गेली असताना, एकाच वर्षात एवढा मोठा टप्पा गाठणे हे अभूतपूर्व आहे. या ३० लाख घरांपैकी २० लाखांहून अधिक प्रकरणांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. ग्रामविकास विभागाने एकाच महिन्यात १५ लाख प्रकरणांना मंजुरी दिली आणि १० लाख लोकांना प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रतीक्षा यादी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नव्याने सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे ज्यांची नावे यापूर्वी सुटली होती, त्यांनी आवर्जून नव्याने नोंदणी करावी. महसूल, ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घरकुलासाठी रेती उपलब्ध होत आहे का नाही याचा आढावा घेतला जाईल.
यावर्षी मंजूर झालेली घरे ही सर्व सौरऊर्जेवर आधारित असणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये अतिरिक्त दिले जात आहेत, जेणेकरून विजेचे बिल लागणार नाही, अशी माहितीफडणवीस यांनी दिली.
Yes