मुंबई: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी – अधिकारी यांना शासन सेवेत नियमित पदावर समायोजन करण्याबाबत शासनातर्फे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच परीक्षेच्या माध्यमातून पद भरती करताना शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या गुणांकनानुसार ३० टक्के पदे राखीव ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी, ग्रामीण व एनयूएसएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित रिक्त पदांवर समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रिक्त पदांची भरती करताना कंत्राटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधून ३० टक्के राखीव भरती करण्यात येईल, असे सावंत म्हणाले.
ही भरती टप्प्या-टप्प्याने पुढील तीन ते चार वर्षात करण्यात येईल. किमान १० वर्षे सेवा झालेल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी समायोजन कृती समितीचे दिलीप उटाणे, पवन वासनिक यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.
