मराठवाड्यातील मराठ्यांनाच मिळणार कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र, प्रक्रिया सुलभतेने राबवण्याचे महसूलच्या अपर मुख्य सचिवांचे निर्देश


मुंबई: मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया  मराठवाड्यातील म्हणजेच छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी आणि प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी यांनी सुलभरित्या राबवण्याच्या सूचना महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी दिल्या.

मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया राबवण्याबाबत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी/प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी यांची आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित केली होती.

यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महसूल विभागाचे उपसचिव संतोष गावडे, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी/प्राधिकृत उपजिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला आहे.

या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, असे देवरा म्हणाले.

या कुणबी नोंदी तपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा कराव्यात. या कागदपत्रांचे भाषांतर करुन जतन करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करुन पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करुन द्यावी. जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशा सूचना देवरा यांनी दिल्या.

उपलब्ध कागदपत्रे हे मोडी व ऊर्दू लिपी मध्ये असल्याने त्याचे भाषांतर करताना काळजीपूर्वक करण्याच्या सूचनाही देवरा यांनी यावेळी दिल्या.

नियमावली तातडीने प्रसिद्ध करणार

मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून जातप्रमाणपत्र वितरणाबाबतची कार्यवाही नियमावली तातडीने प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. प्रमाणपत्र वितरण कार्यवाही नियमाच्या आधारे मिशन मोडवर राबवावी, असे सुमंत भांगे यांनी सांगितले.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!