छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत चालणाऱ्या उच्च शिक्षण संचालनालयाची विभागीय कार्यालये भ्रष्टाचार आणि नियमबाह्य कामाचे अड्डे बनले आहेत. या कार्यालयांमध्ये सरळ मार्गाने गेलेल्या कोणत्याही प्राध्यापक किंवा संस्थाचालकाचा एक कागदही जागचा हलत नाही. मात्र पैश्याची खैरात वाटली की नियमबाह्य कामांनाही राजमान्यता मिळवून दिली जाते. या धंदयात विभागीय सहसंचालकांपासून ते प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ लेखापाल सगळेच हात धुवून घेण्यातच धन्यता मानत असल्याचे चित्र आहे. कोल्हापूरच्या विभागीय सहसंचालकांनाच ३० हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत खात्याच्या पथकाने रंगेहाथ पकडल्यामुळे या कार्यालयात चालणाऱ्या भ्रष्ट आणि नियमबाह्य कामकाजाचे पितळ उघडे पाडले आहे.
कोल्हापूर विभागीय सहसंचालक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या एका शिक्षण संस्थेअंतर्गत नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्सेससाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा आहेत किंवा कसे? याची तपासणी करून अहवाल देण्यासाठी कोल्हापूरचे विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. हेमंत कठरे यांनी ५० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. तडजोडीअंती ३० हजार रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले. परंतु शिक्षण संस्थाचालकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते (एसीबी) गाठून तक्रार केली आणि बुधवारी (५ जुलै) सहसंचालक डॉ. कठरे, कनिष्ठ लिपीक अनिल जोंग आणि स्टेनो प्रवीण गुरव या तिघांना एसीबीने कार्यालयातच ३० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. एसीबीच्या या कारवाईमुळे राज्यभरातील विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात चालणाऱ्या खाबुगिरीचा पर्दाफाशच झाला आहे.
विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयात पैसे फेकल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही, याची जाणीव झालेले संस्थाचालक हवे ते काम करून घेण्यासाठी या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर ते मागेल तेवढे पैसे फेकतात. संस्थाचालकांनी हवी तेवढी रक्कम फेकल्यानंतर या कार्यालयातील अधिकारी मग त्यांना हवे ते ‘ नियमबाह्य’काम ‘नियमात’ बसवून करून देतात, असाच सार्वत्रिक अनुभव आहे.
एखाद्या प्राध्यापकाचे सरळ मार्गी काम असले तरीही त्याला हेलपाटे मारायला लावतात. जोपर्यंत तो सरळमार्गी प्राध्यापक पैसे देत नाही, तोपर्यंत त्याच्या वेतनवाढीचे काम असो किंवा अन्य काम असो ते करूनच दिले जात नाही. याबाबतच्या तक्रारी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे केल्या तरी त्यावर कुठलीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे विभागीय कार्यालय ते उच्च शिक्षण संचालनालयाचे पुणे मुख्यालय असा ‘देवाणघेवाणी’तून जमा झालेल्या ‘माये’चा प्रवास आहे की काय, अशी शंकाही उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनेकजण उघडपणे घेतांना दिसतात. असाच सार्वत्रिक अनुभव आहे.
‘कॅस’साठी दहा हजारांचे पाकिट!
विभागीय सहसंचालक कार्यालये शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाची एकही संधी सोडत नाहीत. प्राध्यापकांच्या ‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतनवाढीसाठी बैठकीसाठी बहुतांश सहसंचालक स्वतःच जातात. महाविद्यालयात ते पोहोचण्याआधीच संबंधित विभागीय कार्यालयातून ‘साहेबांचे दहा हजारांचे पाकिट तयार ठेवा’ असा निरोप संबंधित महाविद्यालयात पोहोचवला जातो. तिथून तो प्रस्ताव विभागीय सहसंचालक कार्यालयात आला की प्रशासन अधिकारी आणि वरिष्ठ लेखापालही आपला ‘वाटा’ पदरात पाडून घेतल्याशिवाय वेतनवाढी लागूच होऊ देत नाहीत, असे प्राध्यापकच सांगतात. वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेण्यासाठीही टक्का द्यावाच लागतो, हे चित्र सबंध महाराष्ट्रभरातील आहे.
संस्थाचालकांची फुल्ल टू चाटुगिरी, प्राध्यापकांचे शोषण
संस्थाचालकांनी हवी तेवढी रक्कम तोंडावर फेकली की हे अधिकारी संस्थाचालकांची लाळघोटण्यासाठी कोणती पातळी गाठू शकतात, हे औरंगाबाद विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकाऱ्याने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात जाऊन केलेल्या प्रतापावरून उघडकीस आले होते.
औरंगाबाद विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या कला, वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन ८ मे २०२३ रोजी संस्थाचालकाची फुल्ल टू चाटूगिरी करत प्राध्यापकांना अर्वाच्च भाषेत बोलत अरेरावी केली होती. संस्थाचालक हेच मालक आहेत, त्यामुळे तुमचे काहीच चालणार नाही, अशी तंबीही वेळेवर पगार होत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या प्राध्यापकांना त्यांनी दिली होती. ‘संस्था त्यांची आहे, मालक ते आहेत. त्यांच्या सहीचं एक जरी पत्र आले की अकाऊंट माझ्याकडेच ठेवीन तर तुमच्या दहा जणांच्या सह्यांचे पत्र आले तरी काही फरक पडत नाही… लाईट आली, मी सत्य बोलते’, असेही सांजेकरांनी सुनावले होते.
सांजेकरांच्या प्रतापाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर प्राध्यापक संघटना संतापल्या होत्या. त्यांनी औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक आणि पुण्यात बसणारे उच्च शिक्षण संचालक यांच्याकडे सांजेकरांच्या तक्रारीही केल्या होत्या. त्या तक्रारीवर उच्च शिक्षण संचालकांनी दोन महिने उलटले तरी कोणतीच कारवाई केली नाही.
प्राध्यापक संघटनेने वारंवार वेळ मागूनही उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांना भेटीसाठी वेळच दिली नाही, असे प्राध्यापक संघटना सांगतात. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालकही भ्रष्ट आणि नियमबाह्य कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतात का? असा सवाल प्राध्यापक विचारू लागले आहेत. पाहता पाहता या घटनेला दोन महिने उलटले आणि चवताळलेल्या प्राध्यापक संघटनांचा संतापही शांत झाला. परिणामी हे प्रकरण मागे पडले आणि सांजेकरांना अभय मिळाले, असेच एकंदर चित्र आहे.
पैसे फेका आणि पात्रता नसतानाही ‘राजमान्यता’ मिळवून घ्या!
पैसे फेकले की विभागीय सहसंचालक कार्यालयात काहीही होऊ शकते. याची अनेक उदाहरणे न्यूजटाऊनकडे आहेत. त्यातील एक ताजे उदाहरण आहे जालना येथील जालना एज्युकेशन सोसायटीच्या आर.जी. बागडिया कला, एस.बी. लखोटिया वाणिज्य आणि आ. बेझोन्जी विज्ञान महाविद्यालयाचे विद्यमान प्राचार्य डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांच्या मान्यतेचे!
औरंगाबाद विभागीय सहसंचालक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या जालन्यात नियुक्त होण्यापूर्वी डॉ. अग्नीहोत्री हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव येथील संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय आणि नंतर औरंगाबाद येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. डॉ. अग्नीहोत्री हे यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे प्राचार्यपदासाठी अनिवार्य असलेला सहायक प्राध्यापकपदावर काम केल्याचा १५ वर्षांचा अनुभव धारण करत नाहीत. तो अनुभव सिद्ध करणारे त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे अजिंठा शिक्षण संस्थेने सादर केलेला डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या मान्यतेचा आणि वेतनात नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारार्ह नाही, असा निर्णय औरंगाबादचे तत्कालीन विभागीय सहसंचालक डॉ. धामणस्कर यांनी ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिला होता. परंतु त्यानंतर आलेले सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांनी २ मे २०१९ रोजी डॉ. अग्नीहोत्री यांचे वेतन देयकात नाव समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आणि त्यांचे थकित वेतन एकरकमी त्यांच्या खिशात घातले.
आता तेच डॉ. अग्नीहोत्री जालनाच्या जेईएस शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयात पुन्हा प्राचार्य झाले आहेत आणि पुन्हा एकदा उच्च शिक्षण सहसंचालकांची मान्यता मिळवून वेतन देयकात नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्यांची ‘अर्थपूर्ण’ धडपड सुरू आहे. त्यांच्या या धडपडीला औरंगाबाद विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून ‘अर्थपूर्ण’ प्रतिसादही मिळत आहे. त्यामुळे एका सहसंचालकाने अमान्य केलेला प्रस्ताव मोडित काढून डॉ. अग्नीहोत्री यांना लवकरच राजमान्यता देऊन त्यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट होण्याची वेळ फार दूर नाही. हे कमी म्हणून की काय, खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाच्या एका बेकायदेशीर प्राध्यापकालाही त्याच महाविद्यालयात ‘प्राचार्य’ म्हणून नियुक्ती आणि राजमान्यता देण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ वरच प्रश्नचिन्ह
औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील ही दोन उदाहरणे आणि कोल्हापूरच्या विभागीय सहसंचालकांना कार्यालयातच लाच घेताना एसीबीने रंगेहाथ पकडल्याची घटना उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या विभागीय कार्यालयात चालणाऱ्या गोरखधंद्यांचे पितळ उघडे पाडणारी आहेत. विशेष म्हणजे सध्याचे सरकार हे ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ अशी डरकाळी फोडणाऱ्यांचे असताना आणि बहुतांश सहसंचालक हे त्याच विचारणीला मानणारे असतानाही विभागीय सहसंचालक कार्यालयात भ्रष्टाचाराची एवढी बजबजपुरी माजली आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहोचत आहे. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय आता या प्रकरणी काही कारवाई करते की नाही, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.