मुंबई: शिक्षकांवरील ऑनलाइन व प्रशासकीय कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासह अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत संघटनेने मांडलेल्या शिक्षक व विद्यार्थी हिताच्या एकूण २८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती, आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा संचमान्यतेत समावेश, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरण तसेच केंद्रशाळांवर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.
याशिवाय मानधनवाढ, शाळांच्या धोकादायक वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी, वीजबिल माफी, पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी, रिक्त शैक्षणिक पदे भरणे, शिक्षकांचे सेवा व पदोन्नतीविषयक प्रश्न, वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी, शाळा अनुदान तसेच सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सेवाविषयक लाभ देणे आदी मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतील प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कमी करणे, शाळांवरील अतिरिक्त उपक्रमांवर नियंत्रण, विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापन पद्धतीत एकसूत्रता आणणे तसेच शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके व गणवेश उपलब्ध करून देणे या मागण्याही मांडण्यात आल्या.
स्थलांतरित कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार हंगामी वसतिगृहे सुरू करण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, उपसचिव मोईन ताशीलदार, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे तसेच संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
