मुंबई: नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर केलेल्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आपला मोर्चा आता देशभरातील सरकारी शाळांकडे वळवला आहे. सीजेपीने सुरू केलेल्या ‘स्कूल ठिक करो’ आंदोलनाचे परिणाम देशभरात दिसू लागले असतानाच आता महाराष्ट्र सरकारही सजग झाले असून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा महिनाभरात सुविधायुक्त करा, असे आदेश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतच्या मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले आहेत. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे. तसेच, शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करून शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा. यासाठी ग्रामसभांमधून जनजागृती करण्यात यावी, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
सीईओंना शाळांच्या प्रत्यक्ष पाहणींचे निर्देश
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी. यू-डायस प्रणालीमध्ये नोंदवण्यात आलेली माहिती प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांशी पडताळून पाहावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती भरली गेली असल्यास ती दुरुस्त करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले. शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, स्वच्छ आणि आवश्यक मूलभूत सुविधांनी युक्त वातावरण मिळणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई
शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री गोरे यांनी दिला.
सीएसआर निधी घेण्याच्याही सूचना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळांना वरचेवर भेटी देऊन सुविधा उपलब्धतेची पाहणी करावी, प्राधान्याने स्वच्छता गृह उपलब्धता असली पाहिजे तसेच शाळा व परिसर स्वच्छता करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक सहभागातून समन्वयातून काम करावे. शाळेच्या विकास कामांसाठी विविध शिर्षकाखाली निधी उपलब्ध करून घेता येईल, हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी सीईओंनी प्रस्ताव सादर करावे. तसेच स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशा सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केल्या.
