मुंबई: आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला प्रचंड रोष, त्यानंतर लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट घालणारा शासन निर्णय आणि त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावलीही रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी दिली. विशेष म्हणजे पुण्यात झालेल्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गुंज’ या कार्यक्रमात एका आदिवासी मुलीने धाडसाने या प्रश्नावर आवाज उठवला होता. तर राज्यात ठिकठिकाणी आदिवासी तरूणांनी आंदोलने केली होती.
राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेशासाठी वयोमर्यादेच्या अटी लागू केल्या होत्या. या शासन निर्णयानुसार वसतिगृह प्रवेशासाठी कमाल २६ वर्षे वयाची अट निश्चित करण्यात आली होती. त्यावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेत आंदोलने केल्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीत शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची कमाल मर्यादा ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती.
त्यावरही आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. वयाची अट घालून आम्हाला थांबवायचे आहे का? असा थेट सवालच आदिवासी विद्यार्थी सरकारला करू लागले होते. विशेष म्हणजे २२ ऑगस्ट रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा पुण्यात ‘छात्रों की गुंज’ हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात एका आदिवासी मुलीने शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील समस्या आणि विद्यार्थिनींना येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच वाचला होता. शासकीय आदिवसी वसतिगृहात राहण्यासाठी ३० वर्षाची जाचक वयोमर्यादा रद्द करून ती ३५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही तिने या कार्यक्रमात केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती.
मांजरी येथे १० दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनालाही बसलेले होते. त्या आंदोलनाचा संदर्भ देत ही मुलगी म्हणाली होती की, ‘माझ्या हातात काही नाही. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच निर्णय घेऊ शकतात,’ असे आदिवासी विकास मंत्री सांगत असल्याचा आरोप करत ‘जर तुमच्या हातात काय नाही तर मग तुम्ही मंत्री कशाला झालात? राजीनामा द्या’ असा संतापही या आदिवासी विद्यार्थिनीने व्यक्त केला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या बैठकीत शासकीय आदिवासी वसतिगृहाबाबत ५ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय आणि १४ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावलीच रद्द करण्यात आली आहे.
शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया तसेच वसतिगृह व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींवर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवळ, आदिवासी खासदार,आमदार,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (टीआरटीआय) आयुक्त निलेश सागर यावेळी उपस्थित होते.
शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व आवश्यक सोयी-सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच वसतिगृह व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया, सोयी-सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख व तपासणी याबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश वुईके यांनी बैठकीत दिले.
वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांना सुविधा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि अधिक सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काम करण्याबाबतही वुईके यांनी यावेळी सांगितले.
