पुणेः राज्यातील तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या, मान्यता आणि मानधन वितरणातील विलंबास जबाबदार धरून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा मिळताच उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर खडबडून जागे झाले असून त्यांनी १४ ऑगस्टपर्यंत तासिकातत्वावरील प्राध्यापकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव निकाली न काढणाऱ्या विद्यापीठातील जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची तर मानधन वितरणास विलंब करणाऱ्या प्राचार्यांचे वेतन रोखण्याची आणि विभागीय सहसंचालकांविरुद्धही शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. परंतु १७ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्याच वेळेत न करणाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई करणार? याबाबत मात्र त्यांनी मौन धारण केले आहे.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीडमहिना उलटला तरी अनेक महाविद्यालयांत तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन ठप्प आहे. त्यामुळे १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निर्धारित वेळापत्रकाचे पालन न करणारे राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कार्यालीन अधीक्षकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करा अन्यथा विभागप्रमुख या नात्याने १६ ऑगस्टनंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याच विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करू, असा इशारा शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी दिला होता. न्यूजटाऊनने त्याबाबतचे वृत्त ६ ऑगस्ट रोजी ‘चंद्रकांतदादांच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या ‘बाताच मोठ्या अन् कृती शून्य’: आता राज्याचे संचालक डॉ. देवळाणकरांविरुद्ध दाखल होणार फौजदारी गुन्हा?’ या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध केले होते.
फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या इशाऱ्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर खडबडून जागे झाले असून त्यांनी ७ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव आणि सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांच्यासाठी तातडीने ‘अत्यंत महत्वाचे/कालमर्यादित’ निर्देश जारी केले आहेत. महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक आणि विद्यापीठे या तिन्ही यंत्रणांना तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या, नाहरकत प्रमाणपत्रे आणि मान्यता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १४ ऑगस्टची डेडलाईन देण्यात आली आहे. ते निर्देश असे-
- महाविद्यालयांनी विभागीय सहसंचालकांच्या नाहरकत प्रमाणपत्रानुसार तासिकातत्वार नियुक्त अध्यापकांचे प्रस्ताव तत्काळ विद्यापीठात सादर करावेत, विभागीय सहसंचालकांनी त्यांच्या कार्यालयात या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रकरणे प्रलंबित असतील तर तत्काळ नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, सर्व अकृषि विद्यापीठांनी तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव विनाविलंब निकाली काढून तत्काळ मान्यता प्रदान करावी, असे या निर्देशात म्हटले आहे.
- १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या या मुदतीनंतर महाविद्यालयांनी सादर केलेले तासिकातत्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास संबंधित विद्यापीठांच्या कुलसचिवांनी जबाबदार अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे कठोर निर्देश डॉ. देवळाणकर यांनी ७ ऑगस्ट रोजीच्या परिपत्रकात दिले आहेत.
- तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना विद्यापीठांकडून मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय सहसंचालक कार्यालयात दरमहा मानधन देयके सादर करण्यास विलंब झाल्यास संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचे वेतन रोखा, असे निर्देश विभागीय सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत तर महाविद्यालयांनी मानधन देयके सादर करूनही त्यांची अदायगी वेळेत करण्यास विलंब केल्यास विभागीय सहसंचालकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही डॉ. देवळाणकर यांनी या निर्देशात म्हटले आहे.
काय आहे नेमका ‘कालबद्ध’ कार्यक्रम?
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच तासिकातत्वावरील प्राध्यापकांच्या सेवा उपलब्ध होऊन शैक्षणिक कामकाज सुरळितपणे पार पार पाडता यावे यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक वर्षी तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या व मान्यतेबाबत कार्यपद्धती आणि कालबद्ध कार्यक्रम आखून देणअयात आला आहे. त्यानुसार दरवर्षी १५ फेब्रुवारीपर्यंत कार्यभार तपासणी, १ मार्चपर्यंत महाविद्यालयांकडून नाहरक प्रमाणपत्राची मागणी, १५ मार्चपर्यंत विभागीय सहसंचालकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्रे जारी करणे, १ एप्रलि पर्यंत जाहिरात प्रसिद्धी, १५ एप्रिलपर्यंत अर्ज तपासणी, मुलाखत व उमेदवारांची निवड, ३० एप्रिलपर्यंत नेमणूक आदेश देणे आणि ३१ मेपर्यंत विद्यापीठांनी तासिकातत्वारील अध्यापकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देणे असा कालबद्ध कार्यक्रम या शासन निर्णयात समाविष्ट आहे.
आताच नाही, तर पुढच्या कारवाईची शाश्वती काय?
शैक्षणि वर्षारंभाच्या दिवसापासून म्हणजेच १५ जूनपासून तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या सेवा उपलब्ध झाल्याच पाहिजे, असा दंडक १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात घालून दिला आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीडमहिना उलटला तरी या शासन निर्णयानुसार अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठांत तासिकातत्वारील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत. हा विलंब आणि शासन निर्णयाच्या उल्लंघनास जबाबदार धरून विभागीय सहसंचालक, संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कार्यालीयन अधीक्षकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करा, अशी शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांची मुख्य मागणी होती.
शासन निर्णयातील तरतुदींच्या केलेल्या उल्लंघनास जबाबदार धरून कारवाई करण्याच्या या मागणीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी ७ ऑगस्ट रोजीच्या परिपत्रकात चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यामुळे शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध ते कोणतीच कारवाई करणार नाहीत, असा त्याचा अर्थ होतो. मग या परिपत्रकातील इशाऱ्याप्रमाणे भविष्यात तरी ते कारवाई करतील काय? याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
