मुंबई: भारत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांचे वार्षिक मानधन दुप्पट करण्याचा तसेच बीएलओ पर्यवेक्षकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, मतदार नोंदणी अधिकारी (इआरओ) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) यांना पहिल्यांदाच मानधन देण्यात येणार आहे.
अचूक आणि पारदर्शक मतदार यादी ही लोकशाहीसाठी भक्कम आधार असून निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्यासाठी आणि तिच्या पुनरावलोकनासाठी मेहनत घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्याचा हेतू व्यक्त केला आहे.
या नवीन तरतुदीनुसार बीएलओचे २०१५ पासून देण्यात येणारे ६ रुपये मानधन वाढवून १२ हजार रुपये करण्यात आले आहे तर मतदार यादी पुनरावलोकनासाठी बीएलओंना देण्यात येणारी प्रोत्साहन रक्कम १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये करण्यात आली आहे. बीएलओ पर्यवेक्षकांच्या मानधनात १२ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. एईआरओ यांना पहिल्यांदाच २५ हजार रुपये आणि ईआरओ यांनाही ३० हजार रुपये मानधन देण्यात येईल.
याशिवाय, बिहारपासून सुरू झालेल्या या विशेष तीव्र पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेसाठी बीएलओंना ६ हजार रुपये विशेष प्रोत्साहन मानधन देण्यात येणार आहे. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेची अचूकता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य मानधन देण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिक असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.
