नवी दिल्लीः देशभरात जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने आज झालेल्या बैठकीत घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राजकीय बाबींशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री तथा रेल्वे मंत्री अश्वीनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आगामी जनगणेसोबतच जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करण्यात आली खरी, परंतु आगामी जनगणना कधी होईल, याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
देशाच्या विकासात कोणाचा वाटा किती आहे ते जाणून घेण्यासाठी कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी समोर आली पाहिजे, अशी भूमिका मांडत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनेकदा देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. काँग्रेससोबतच अन्य विरोधी पक्षांनीही जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अनेकदा लावून धरला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाल्यामुळे ही मागणी पूर्ण झाली आहे.
राजकीय बाबींशी संबंधी कॅबिनेट समितीसोबतच (सीसीपीए) आज आर्थिक बाबींशी संबंधी मंत्रिमंडळ समतीचीही बैठक झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री अश्वीनी वैष्णव म्हमाले की, राजकीय बाबींशी संबंधित कॅबिनेट समितीने जातनिहाय जनगणना करण्यास मंजुरी दिली आहे. काँग्रेस आणि त्याच्या आघाडीच्या घटक पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेचा वारंवार राजकीय हत्याराप्रमाणे वापर केला आहे. मागचे यूपीए सरकार जातनिहाय जनगणना करण्यात अपयशी ठरली. त्यांनी केवळ सर्वेक्षण केले, असेही वैष्णव म्हणाले.
स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. त्यानंतर यूपीए सरकारच्या काळात २०११ मध्ये शेवटची जनगणना करण्यात आली होती. २०२१ मध्ये पुन्हा जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र भाजप सरकारने ही जनगणना केलीच नाही. परिणामी विरोधक मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप- एनडीए सरकारवर गेल्या तीन वर्षांपासून टिकास्त्र सोडत असून जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते.
सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी विचारात घेऊन मोदी सरकारने आगामी जनगणनेत जातनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रति कटिबद्ध आहे. यापूर्वी देखील कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे, असे वैष्णव म्हणाले.
दिवंगत माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये लोकसभेत भाषण देताना जातनिहाय जनगणनेबाबत कॅबिनेटमध्ये विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. याविषयावर विचार करण्यासाठी एका गटाची स्थापना करण्यात आली होती. पण नंतर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात जातीच्या विचार केला गेला नाही आणि या सर्वेक्षणाची आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली नव्हती. काही राज्य सरकारांनी जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात पारदर्शकता नव्हती. या बाबींचा विचार करता आपली सामाजिक रचना राजकीय दबावाखाली येऊ नये म्हणून जातनिहाय जनगणनेचे स्वतंत्र सर्वेक्षण न करता जातनिहाय जनगणना मुख्य जनगणनेत समाविष्ट करण्याचा निर्मय घेण्यात आला, असेही अश्वीनी वैष्णव म्हणाले.
उसाच्या एफआरपीत ४.४१ टक्के वाढ
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२५-२६ या हंगामासाठी उसासाठी १०.२५ टक्के मूळ पुनर्प्राप्ती दरासाठी ३५५ रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपी म्हणजेच उचित व किफायतशीर किंमत देण्यास मंजुरी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे उसाच्या एफआरपीत ४.४१ वाढ झाली आहे. कृषी खर्च व मूल्य आयोगाच्या शिफारशींनुसार आणि राज्य सरकारे व इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून एफआरपी निश्चित करण्यात आला आहे.
