कोलकाताः आधार कार्डचे नागरिकत्वाशी काही एक घेणे देणे नाही. या देशात वैधरित्या प्रवेश करणाऱ्या आणि नागरिकत्व नसलेल्यांनीही अर्ज केल्यास आधार कार्ड जारी केले जाऊ शकते, असे भारतीय विशिष्य ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) कोलकाता उच्च न्यायालयात सांगितले.
लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये अनेक आधार कार्ड अचानक निष्क्रिय करणे आणि पुन्हा सक्रीय करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जॉइंट फोर अगेन्स्ट एनआरसीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान यूआयडीएआयने न्या. टी.एस. शिवगणम आणि न्या. हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांनी आधार अधिनियमातील कलम २८ ए आणि २९ च्या संवैधानिक वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. आधार अधिनियमातील ही कलमे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला कोण परदेशी आहे आणि कोणाचे आधार कार्ड निष्क्रिय करायचे, याबाबतचे अमर्याद अधिकार देतात.
आधार एक मोठी बाब आहे. कोणतीही व्यक्ती आधारशिवाय जन्म घेऊ शकत नाही. कारण ते जन्मप्रमाणपत्रासाठी आवश्यक आहे आणि कोणतीही व्यक्ती आधारशिवाय मरू शकत नाही. आमचे जीवन आधारच्या मॅट्रिक्सशी खोलवर जोडले गेलेले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकील झूमा सेन यांनी केला.
एक बांग्लादेशी नागरिक आणि त्याच्या कुटुंबाचे आधार कार्ड निष्क्रिय करण्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या एका समन्वय पीठाने हस्तक्षेप केला होता, असा युक्तिवादही झूमा सेन यांनी केला. त्यावर याचिकाकर्ता अनोंदणीकृत संघटना असल्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यावर अशा याचिकांची सुनावणी घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद यूआयडीएआयच्या वरीष्ठ वकील लक्ष्मी गुप्ता यांनी केला.
आधार कार्डचा नागरिकत्वाशी काहीएक संबंध नाही. सरकारी सबसिडीचा लाभ घेता यावा म्हणून नागरिकत्व नसलेल्यांनाही ते एका निश्चित कालावधीसाठी दिले जाऊ शकते, असेही यूआयडीएआयच्या वतीने लक्ष्मी गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोककुमार चक्रवर्ती यांनी बाजू मांडली. आधार अधिनियमातील कलम ५४ ला आव्हान देण्यात आले नसल्यामुळे ही याचिका सुनावणीयोग्य नाही. या कलमात नियमांचा समावेश आहे. याचिकाकर्ता देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर अंशतः सुनावणी घेतली आणि पुढील सुनावणीसाठी ही याचिका सूचीबद्ध केली.
