छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): पीएच.डी.च्या प्रवेशांचे नियमन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) २०१६ चा अधिनियम सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहे. या अधिनियमांतर्गत विहित प्रक्रिया डावलून पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचे कोणतेही विशेष अधिकार कुलगुरूंना नाहीत. त्यामुळे विशेष अधिकार म्हणून कुलगुरूंनी पीएच.डी.ला दिलेला प्रवेश हा ‘बॅकडोअर एन्ट्री’च आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कुलगुरूंच्या विशेष अधिकारात पीएच.डी.ला देण्यात आलेले प्रवेश पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी आपल्या विशेष अधिकारात पीएच.डी. प्रवेशासाठी यूजीसीने विहित केलेली प्रक्रिया डावलून सुमारे १९ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.ला प्रवेश दिले आहेत. त्यापैकी शिल्पा गोरख चव्हाण या विद्यार्थिनीचा अशाच प्रकारे विशेष बाब म्हणून पीएच.डी.ला झालेला प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय चोपडेनंतर आलेले कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी घेतला होता. या निर्णयाला शिल्पा चव्हाण हिने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्या. एस.जी. चपळगावकर यांनी १ फेब्रुवारी रोजी हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
२०१६ ते २०२१ या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने यूजीसीने पीएच.डी. प्रवेशासाठी निर्धारित केलेली पेट परीक्षाच घेतली नाही. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून आपल्याला पीएच.डी.ला प्रवेश देण्यात यावा, असा विनंती अर्ज वनस्पतीशास्त्रात एम.एस्सी झालेल्या शिल्पा गोरख चव्हाण या विद्यार्थीनीने तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्याकडे २४ जानेवारी २०१९ रोजी विनंती अर्ज केला होता. कुलगुरूंनी त्याच दिवशी शिल्पाचा विनंती अर्ज मान्य केला आणि तिला पीएच.डी.साठी मार्गदर्शकही दिला. १८ मार्च २०१९ रोजी विद्यापीठाने शिल्पाला संशोधन मान्यतेचे पत्र दिले. १९ मार्च २१९ रोजी संशोधन मार्गदर्शक डॉ. नारायण पंडुरे यांनी तिला संमती पत्र दिले. २२ मार्च २०१९ रोजी शिल्पाने रूजू अहवाल दिला. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत तिने सातत्याने प्रोग्रेस रिपोर्ट सादर केले आणि प्री-सिनॉप्सिस सादर केला. त्यानंतर फायनल सिनॉप्सिस सादर केला.
२३ डिसेंबर २०२१ रोजी शिल्पाने विद्यापीठाला पीएच.डी.चा थिसीस सादर केला आणि १४ मार्च २०२२ रोजी विद्यापीठाने तिचा ऑनलाइन व्हायवा ठेवला. व्हायवा झाल्यानंतर शिल्पाने पीएच.डी.च्या नोटिफिकेशनसाठी ४ मे २०२२ रोजी विद्यापीठाकडे अर्ज केला. तिच्या अर्जाला विद्यापीठाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. आणि ६ जून २०२२ रोजी आपला पीएच.डी.चा प्रवेश यूजीसीच्या नियमांशी विसंगत आहे, आरआरसी समोर सादरीकरण झालेले नाही आणि आरक्षण धोरणाच्या विरोधात असल्याचे कारण देऊन विद्यापीठाने तिचा पीएच.डी.चा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र दिले.
विद्यापीठाची ही कारवाई मनमानी पद्धतीची आहे. विद्यापीठानेच आपल्याला २०१९ मध्ये पीएच.डी.ला प्रवेश दिला. त्यानुसार आपण संशोधन पूर्ण केले आणि थिसीस सादर केला. या टप्प्यावर प्रवेश रद्द करण्याचा विद्यापीठाचा निर्णय स्वतःच्याच निर्णयाशी विसंगत असल्यामुळे तो रद्दबाबत ठरवावा आणि पीएच.डी.चे नोटिफिकेशन काढण्याचे आदेश विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी करत शिल्पाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
‘पेट’शिवाय कोणताही प्रवेश बेकायदेशीर
शिल्पाचा प्रवेश यूजीसीने पीएच.डी.च्या प्रवेश प्रक्रियेचे नियमन करण्यासाठी २०१६ मध्ये लागू केलेल्या नियमांशी विसंगत आहे. गुणवत्तेसह पेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याखेरीज पीएच.डी.ला दिलेला कोणताही प्रवेश बेकायदेशीर आहे. शिल्पाने पेट परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. पेट परीक्षा डावलून पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचे कुलगुरूंना कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत. अशाच पद्धतीने पीएच.डी.ला प्रवेश दिलेल्या १६ उमेदवारांवर विद्यापीठाने कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ता शिल्पा तिचा ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ने पीएच.डी.ला झालेला प्रवेश नियमित करण्याची मागणी करू शकत नाही, असे लेखी शपथपत्र विद्यापीठ प्रशासनाने खंडपीठात सादर केले.
‘बॅकडोअर एन्ट्री’ दिली नसल्याचे रेकॉर्ड कुठे?
याचिकाकर्ता शिल्पाचे वकील ऍड. पी.आर. कात्नेश्वरकर यांनी विद्यापीठाच्या लेखी शपथपत्रावरच आक्षेप घेतला. कुलगुरूंनी विशेष अधिकारात अनेक विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.ला प्रवेश दिलेले आहेत. कुलगुरूंनी विशेष अधिकारात प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रेही आम्ही पाहिली आहेत. यूजीसीच्या नियमांशी विसंगत असलेले पीएच.डी.चे सर्व प्रवेश रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि अशा एकाही बॅकडोअर एन्ट्रीच्या आधारे एकाही विद्यार्थ्याला पीएच.डी. पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे विद्यापीठाने लेखी उत्तरात म्हटले आहे, परंतु त्यांच्या पुष्ठ्यर्थ काहीही रेकॉर्डवर ठेवण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप ऍड. कात्नेश्वरकर यांनी नोंदवला.
विशेष अधिकाराची तरतूद दाखवा?
यूजीसीने विहित केलेली प्रक्रिया डावलून पीएच.डी. ला प्रवेश देण्याबाबत कुलगुरूंना विशेष अधिकार असल्याची यूजीसी अधिनियम, विद्यापीठ परिनियम किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद दाखवा, अशी विचारणा या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाकडे केली. परंतु तशी कोणतीही तरतूद आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यूजीसी अधिनियमातील विहित प्रक्रिया टाळून पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचे कोणतेही विशेष अधिकार कुलगुरूंना नसल्याची आमची खात्री पटली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
ही बॅकडोअर एन्ट्रीच!
शिल्पाने विशेष बाब म्हणून पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचा विनंती अर्ज ज्या दिवशी कुलगुरूंकडे केला, त्याच दिवशी कुलगुरूंनी तिची विनंती मान्य केली आणि संशोधन मार्गदर्शकही दिला. सामान्य विद्यार्थ्याच्या बाबतीत असे घडले नसते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पीएच.डी. प्रवेशासाठी पेटशिवाय अन्य पर्याय नाही. यूजीसीचा अधिनियम सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहे. शिल्पाचा पीएच.डी.चा प्रवेश ही बॅकडोअर एन्ट्रीच आहे. २०१६ ते २०१९ दरम्यान विद्यापीठाने पेट घेतली नाही, हे खरे आहे. परंतु म्हणून कुलगुरूंनी विशेष बाब म्हणून पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचा तो न्यायोचित आधार मानला जाऊ शकत नाही. हा प्रवेश देताना कुलगुरूंनी हे कारण दिलेले नाही किंवा अन्य कोणतेही विशेष कारण दिलेले नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
जर प्रवेश अवैधरितीने देण्यात आलेला असेल तर ते अधिनियमातील निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. असे प्रवेश हे बॅकडोअर एन्ट्रीच मानले जाणे आवश्यक आहे आणि असे प्रवेश कायम ठेवण्याची अनुमती देणे म्हणजे अवैधतेला मान्यता देण्यासारखेच आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
पेट झाली नाही, हा प्रवेशाचा आधार नाही
या काळात पेट परीक्षा न झाल्यामुळे पीएच.डी. प्रवेशापासून वंचित राहिलेले असंख्य विद्यार्थी असतील. पेट परीक्षा झालेली नाही, आधारावर प्रत्येकाला पीएच.डी. प्रवेशासाठी पात्र मानले जाऊ शकत नाही. पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचे कुलगुरूंना कोणतेही विशेष अधिकार नसल्यामुळे प्रारंभापासूनच ही प्रक्रिया दूषित ठरते. त्यामुळे प्रक्रियेशी विसंगत असलेला प्रवेश रद्द करण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला आढळत नाही, असे सांगत खंडपीठाने शिल्पाची विनंती धुडकावून लावली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. पी. आर. कात्नेश्वरकर, ऍड. ए.ए. फुलफगर यांनी काम पाहिले तर ऍड. एस. डब्ल्यू. मुंडे, ऍड. एस.एस. ठोंबरे यांनी बचाव पक्षाची बाजू मांडली.
आता नवे कुलगुरू अन्य प्रवेशांचे काय करणार?
तत्कालीन कुलगुरू चोपडे यांनी विशेष अधिकारात पीएच.डी.ला दिलेल्या प्रवेशांपैकी काही निवडक प्रवेशच त्यानंतरचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी रद्द केले आहे तर अशाच पद्धतीने झालेले काही प्रवेश नियमित करून त्यांना पीएच.डी. पूर्ण करण्याची परवानगी दिलेली आहे. त्यापैकी काही जणांना तर पीएच.डी. प्रदानही करण्यात आलेली आहे. हे सर्वच प्रवेश शिल्पाच्या प्रवेशाप्रमाणेच बॅकडोअर एन्ट्री ठरतात.
कुलगुरूंनी विशेष अधिकारात पीएच.डी.ला प्रवेश दिलेल्यांपैकी काही विद्यार्थ्यांनी तर बार्टी, सारथी, महाज्योतीसारख्या संस्थांच्या वतीने संशोधन छात्रवृत्ती पोटी लाखो रुपये पोटात घातले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नवे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी हे चोपडेंच्या काळातील सर्वच ‘विशेष अधिकार प्रवेशा’ची झाडाझडती घेऊन ते सर्वच प्रवेश आणि पदव्या रद्द करतात का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
