नवी दिल्लीः राष्ट्रीय आरोग्यसेवा व संबंधित व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) कायदा २०२१ अंतर्गत आरोग्यसेवा आणि संबंधित विषयातील पाठ्यक्रम मुक्त, दूरस्थ आणि ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बंदी घातली आहे. जुलै-ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रापासूनच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देऊ नये, असे निर्देशही यूजीसीने दिले आहेत.
दूरस्थ शिक्षण ब्युरो कार्यगटाच्या २२ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत ऑनलाइन, मुक्त आणि दूरस्थ आरोग्यसेवा आणि संबंधित पाठ्यक्रमांवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यूजीसीच्या २३ जुलै रोजी झालेल्या ५९२ व्या बैठकीत ही शिफारस स्वीकारून हा बंदी आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मानसशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, अन्न व पोषण विज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, क्लिनिकल न्यूट्रिशन आणि आहारशास्त्र या स्पेशालायजेशनमध्ये आरोग्यसेवा व संबंधित विषयातील पाठ्यक्रमांवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. कोणतीही विद्यापीठे अथवा महाविद्यालयांना मुक्त, दूरस्थ किंवा ऑनलाइन पद्धतीने आरोग्यसेवा आणि संबंधित विषयातील पाठ्यक्रम चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या उच्च शिक्षण संस्थांना हे पाठ्यक्रम चालवण्याची आधीच मान्यता देण्यात आली आहे, ती मान्यताही रद्द करण्यात आली आहे, असे यूजीसीने १२ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेत म्हटले आहे.
ज्या ठिकाणी बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.) सारखे पाठ्यक्रम इंग्रजी, हिंदी, पंजाबी, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, लोकप्रशासन, तत्वज्ञान, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, साख्यिकीशास्त्र, मानवी हक्क आणि कर्तव्ये, संस्कृत मानसशास्त्र, भूगोल किंवा महिला अभ्यास अशा अनेक स्पेशालायजेशनसह चालवला जात असेल त्या ठिकाणी अशा पाठ्यक्रमांतील फक्त आरोग्यसेवेशी संबंधित स्पेशालायजेशन रद्द करण्यात आले आहे, असेही यूजीसीने म्हटले आहे.
जुलै-ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रापासूनच या पाठ्यक्रमांमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असे निर्देशही यूजीसीने विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. सर्व भागधारकांनी या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशी सूचनाही यूजीसीने केली आहे.
ऑनलाइन, मुक्त आणि दूरस्थ पद्धतीने आरोग्यसेवा आणि संबंधित विषयातील पाठ्यक्रमांच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणातील गुणवत्तेबाबत व्यापक चिंता व्यक्त केली जाऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने हा निर्णय घेतला आहे.
हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. ज्याचा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. क्लिनिकल सॉयकॉलॉजीसाठी कठोर प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. भारातीय पुनर्वसन परिषदेच्या (आरसीआय) मार्गदर्शक सूचनांनुसार आपल्याला २:१ विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराची आवश्यकता आहे. दूरस्थ किंवा मुक्त शिक्षण पद्धतीमध्ये असे प्रशिक्षण शक्य नाही, असे मुंबई विद्यापीठाच्या मानसशास्त्र विभागाचे प्रमुख विवेक बेल्हेकर यांनी म्हटले आहे.
क्लिनिकल सॉयकॉलॉजीमध्ये देशभरात उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जागांच्या आव्हानाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. क्लिनिकल सायकॉलॉजीची वाढती मागणी लक्षात घेता यूजीसी किंवा सर्वोच्च संस्थेने सार्वजनिक विद्यापीठांना संधीचा विस्तार करण्याची अनुमती देत शक्यतो ऑनलाइन मॉडेलद्वारे काही तरी उपाय शोधला पाहिजे, असे बेल्हेकर म्हणाले.
