मुंबई: मालेगाव शहरातील कापड व्यवसायातील विविध करदात्यांना बनावट पावत्या जारी करण्यात सक्रियपणे सहभागी असणाऱ्या नोंदणीकृत वस्तू व सेवाकर कर सल्लागाराला पकडण्यात यश आले असल्याचे वस्तू व सेवाकर विभागाच्या राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाने कळविले आहे.
मालेगाव हे महाराष्ट्रातील प्रमुख टेक्सटाईल हब आणि एमएसएमई उद्योगाचे समूह आहे. सौरभ वर्धमान बुरड (जैन) हे नोंदणीकृत (जीएसटी) कर सल्लागार आणि (जीडीसीए) आहेत जे विविध व्यावसायिकांना नवीन (जीएसटी) नोंदणी आणि नियतकालिक (जीएसटी) रिटर्न भरण्यास मदत करतात.
उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचा मासिक डेटा सौरभ वर्धमान बुरड (जैन) यांच्याकडे सहज उपलब्ध होता आणि या डेटाच्या मदतीने केवळ बुरड या व्यावसायिकांचे मासिक विवरणपत्र भरत होते.
या प्रक्रियेदरम्यान बुरड या करदात्यांच्या नियमित उलाढालीमध्ये इतर बोगस उलाढाल जोडत होते आणि काही व्यावसायिकांच्या माहिती शिवायही बनावट पावत्या आणि त्यांच्या नोंदी जीएसटी आर (१) मध्ये जारी करत होते.
या बनावट इनव्हॉइसचा वापर इतर करदात्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट वाढवण्यासाठी आणि त्याद्वारे वास्तविक करदायित्व कमी करण्यासाठी किंवा काही प्रकरणांमध्ये ‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’मध्ये काल्पनिक आणि बोगस परताव्याचा दावा करण्यासाठी केला गेला.
बोगस सूत व्यापाराशी संबंधित कापड व्यापारी आणि उत्पादकांच्या या संपूर्ण क्लस्टरची चौकशी राज्यकर सहआयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार (आयएएस) यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई वस्तू व सेवाकर विभागाच्या अन्वेषण-अ शाखेने सुरू केली होती.
राज्यकर उपायुक्त सुनील एम. चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त संतोषकुमार पी. राजपूत यांच्या देखरेखीखाली मुंबई कार्यालयातील २० हून अधिक अधिका-यांच्या पथकाने दोन दिवसांच्या कालावधीत मालेगावातील १७ वेगवेगळ्या संस्थांवर छापे टाकले.
सहाय्यक राज्यकर आयुक्त अमोल के. सूर्यवंशी आणि सहाय्यक राज्यकर आयुक्त जितेंद्र बी. सोनवणे यांनी शहरातील कर व्यावसायिकांचा अंतिम सहभाग सिद्ध करून हे संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आणण्यात यश मिळवले. या बनावट पावत्यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात बोगस परतावा मिळविला जात असल्याचा संशय आहे.
विभागाकडून नोंदणीकृत वस्तू व सेवाकर कर सल्लागाराची ही पहिली अटक असेल जिथे व्यावसायिक सल्लागाराचा फसव्या व्यवहारांशी थेट संबंध उघडकीस आला.
प्राथमिक तपासात स्वतः सौरभ बुरड (जीएसटीपी) यांनी ९ वेगवेगळ्या संस्थांचा वापर करून ८६.६० कोटी पेक्षा जास्त किमतीच्या बोगस पावत्या जारी केल्या आहेत आणि त्याद्वारे एकूण १०.३९ कोटी रुपयांच्या बनावट (ITC) इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास केल्या आहेत. या प्रकरणांचा पुढील तपास अद्याप सुरू आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपी सौरभ बुरड (जैन) यांना १० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या आर्थिक वर्षातील या २१ व्या अटकेने राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाने बोगस रॅकेट व्यवस्थापक करचोरी करणाऱ्यांविरोधात प्रभावीपणे कारवाई केली असल्याचे प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.