उच्च शिक्षण संचालकांचे अधिसंख्य पद निर्माण करून डॉ. धनराज मानेंना अभय; दर्जा आणि वेतन कायम, पण काम बदलले!

पुणेः  दृष्टीदोषामुळे सेवा करण्यास पूर्णपणे आणि कायमपणे अक्षम असलेले राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील तरतुदींचा दाखला देत  उच्च शिक्षण संचालकाचे एक अधिसंख्य पद निर्माण करून अभय देण्यात आले आहे. त्यांचा दर्जा आणि वेतन कायम ठेवण्यात आले असले तरी त्यांच्या कामाचे स्वरुप मात्र बदलले आहे. त्यांच्याकडे आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे कामकाज सोपवण्यात आले आहे. यासंबंधीचा शासन आदेश १६ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे.

डॉ. धनराज माने यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उच्च शिक्षण संचालनालयात संचालकपदी (गट-अ) नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु डॉ. धनराज माने यांना दृष्टीदोष असून ते काम करण्यास सक्षम नाहीत, अशा आशयाच्या तक्रारी झाल्यानंतर राज्य सरकारने सर जे.जे. रूग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळामार्फत वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले होते. वैद्यकीय मंडळाने डॉ. माने यांची तपासणी करून ते पुढील सेवा करण्यास पूर्णपणे आणि कायमपणे अक्षम असल्याचा अहवाल २१ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारकडे सादर केला. या अहवालानंतर डॉ. धनराज माने यांची उचलबांगडी होणे अटळ असल्याचे मानले जात होते.

 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम २०(४) मधील तरतुदीमुळे मात्र डॉ. धनराज माने यांना संरक्षण मिळाले आहे. या कलमात ‘एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवाकाळात दिव्यांगत्व आल्यास कोणतीही शासकीय आस्थापना त्या कर्मचाऱ्यास कमी करणार नाही किंवा त्याची श्रेणी घटवणार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याला दिव्यांगत्व आल्यानंतर तो त्या पदावर राहण्यास सक्षम नसल्याचे आढळून आल्यास त्याला समान वेतनश्रेणी आणि सेवा लाभांसह अन्य पदावर स्थानांतरित करण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्याला अशा कोणत्याही पदावर स्थानांतरित करणे शक्य नसेल तर त्याच्यासाठी योग्य पद उपलब्ध होईपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याला अतिरिक्त पदावर ठेवले जाईल’, अशी तरतूद आहे.

 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील याच तरतुदीनुसार उच्च शिक्षण संचालक संवर्गात एकच पद मंजूर असल्याने डॉ. धनराज माने यांना सेवा संरक्षणासह सर्व लाभ देण्यासाठी या विभागाच्या आस्थापनेवर उच्च शिक्षण संचालक संवर्गात १९ ऑक्टोबर २०२२ पासून एक अधिसंख्यपद निर्माण करण्यात आले आहे. डॉ. माने यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत किंवा अन्य कारणांमुळे पद रिक्त होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी हे पद राहील. उच्चस्तरीय सचिव समितीची कार्योत्तर मान्यता घेण्याच्या अधीन राहून या अधिसंख्य पदाच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन आदेश काढून डॉ. धनराज माने यांना सेवा संरक्षण बहाल केले आहे.

डॉ. धनराज माने यांच्या सेवा १६ नोव्हेंबरपासून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या असून त्यांचा उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव विचारात घेऊन त्यांच्याकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंबंधी कामकाज सोपवण्यात येत असून त्यांनी १६ नोव्हेंबर २०२२ पासून सदर कामकाज पहावे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १६ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *