मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम, ॲकेडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), मेजर-मायनर पद्धती, इंटरर्नशिप, इंडियन नॉलेज सिस्टिम (आयकेएस), तसेच कौशल्याधारित शिक्षणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या प्रक्रियेदरम्यान विविध शैक्षणिक, प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींमध्ये एकसमान मार्गदर्शनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. नितीन करमळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण संचालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ निवृत्त प्राचार्य डॉ. अनिल राव, भरत अमळकर या सदस्यांचा समावेश या समितीत करण्यात आला आहे.
टास्क फोर्समार्फत चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमातील चौथ्या वर्षाची रचना, ओजेटी/इंटर्नशिप संदर्भातील कार्यपद्धती, क्रेडिट ट्रान्सफर, मल्टीपल एंट्री-एक्झिट, मायग्रेशन, युनिफॉर्म अकेडेमिक कॅलेंडर आयकेएस अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांच्या अडचणींसाठी मदत कक्ष, तसेच शिक्षक प्रशिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर धोरणात्मक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमधील एनईपी अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यक त्या शिफारशी शासनास सादर करण्यात येणार आहेत. ही समिती दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करणार आहे. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण, कौशल्याधारित, संशोधनाभिमुख आणि विद्यार्थी-केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘महासार्क’च्या अध्यक्षांना एक वर्षाची मुदतवाढ
राज्यातील उच्च शिक्षण, शैक्षणिक संशोधन, नवोपक्रम आणि धोरणात्मक शैक्षणिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद (महासार्क) स्थापन करण्यात आली आहे. परिषदेच्या प्रभावी व सातत्यपूर्ण कामकाजाच्या दृष्टीने शासनाने परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेले मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद (महासार्क) राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता वृद्धी, संशोधनाला प्रोत्साहन, नवोपक्रमांना चालना, शैक्षणिक संस्थांमधील समन्वय आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी २०२०) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. परिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता व संशोधन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.
