सहा विभागीय सहसंचालकांच्या बदल्या, नांदेडचे सहसंचालक डॉ. धायगुडे कार्यमुक्त; उच्च शिक्षण विभागाची सगळीच भिस्त प्रभारींवर!


मुंबईः राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर खांदेपालट करण्यात आला असून सहा प्रभारी विभागीय सहसंचालकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तर नांदेडचे प्रभारी विभागीय सहसंचालक डॉ. रामकृष्ण धायगुडे यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. तर दोन विभागीय सहसंचालक कार्यालयात नवे प्रभारी नेमण्यात आले आहेत.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काल, शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार, पुण्याचे प्रभारी विभागीय सहसंचालक डॉ. किरणकुमार बोंदर यांची नांदेड विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. नांदेडचे विद्यमान प्रभारी सहसंचालक डॉ. माणिकराव धायगुडे यांना कार्यमुक्त करण्यात आले असून त्यांची रवानगी त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर म्हणजेच अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्थेत सहयोगी प्राध्यापकपदावर करण्यात आली आहे.

मुंबई विभागाचे प्रभारी सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची पुणे विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. डॉ. तुपे हे अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत.

सोलापूर विभागाचे प्रभारी सहसंचालक डॉ. उमेश काकडे यांची अमरावती विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. डॉ. काकडे यांच्या कार्यकाळात सोलापूर विभागात अनेक प्रकरणे गाजली आहेत. डॉ. काकडे हे मुंबईच्या शासकीय विज्ञान संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

अमरावती विभागाच्या प्रभारी सहसंचालक डॉ. नलिनी टेंभेकर यांची सोलापूर विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. त्या अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

जळगाव विभागाचे प्रभारी सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांची नागपूर विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. डॉ. चव्हाण हेही अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

नागपूरचे विभागाचे प्रभारी सहसंचालक डॉ. संजय ठाकरे यांची जळगाव विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. डॉ. ठाकरे हे नागपूरच्या शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत.

दोन प्रभारी सहसंचालकांच्या नियुक्त्या

या खांदेपालटाबरोबरच दोन विभागीय सहसंचालक कार्यालयांना नव्याने प्रभारी सहसंचालक देण्यात आले आहेत. मुंबईच्या एलफिस्टन महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. संजय जगताप यांची कोकण विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 पुण्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयातील वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी डॉ. हरिभाऊ शिंदे यांची मुंबई विभागाच्या प्रभारी सहसंचालकपदी वर्णी लावण्यात आली आहे.

…मग अमरावतीत शिकवणार कोण?

अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्थेतील एक प्राध्यापक आणि तीन सहयोगी प्राध्यापकांकडे विभागीय सहसंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या शासकीय ज्ञानविज्ञान संस्थेपैकी एक असलेल्या आणि १९२३ मध्ये स्थापन झालेल्या अमरावतीच्या या संस्थेतील तब्बल चार अध्यापकांकडे प्रभारी सहसंचालकांचा कार्यभार सोपवण्यात आल्यामुळे या संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची मात्र आबाळ होणार आहे.

विशेष म्हणजे ज्या अध्यापकांकडे सहसंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे, त्यांचे वेतन व भत्ते त्यांच्या मूळ आस्थापनेवरूनच अदा करण्यात येणार आहेत. तर दुसरीकडे या प्रभारी सहसंचालक म्हणून गेलेल्या अध्यापकांच्या कार्यभाराचे वहन करण्यासाठी तात्पुरत्या नियुक्त्याही केल्या जात नाहीत. त्यामुळे या संस्थेतील विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मूळ कार्यभाराचे वहन कसे करणार?

नियमाप्रमाणे ज्या अध्यापकांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे, त्या अध्यापकाने त्याच्या मूळ कार्यभाराचे वहन करून अतिरिक्त कार्यभाराची जबाबदारी सांभाळणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात तसे होतच नाही. हे सर्व प्रभारी सहसंचालक साहेबकीच्या थाटात पूर्णवेळ सहसंचालक कार्यालयातच ऐट मिरवतात. मूळ कार्यभाराकडे ढुंकूणही पहात नाहीत.

त्यातच अमरावतीच्या शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्थेतील अध्यापकाकडे सोलापूर किंवा पुण्याच्या विभागीय सहसंचालकाचा कार्यभार सोपवण्यात आला असेल तर तो आपल्या दैनंदिन मूळ कार्यभाराचे वहन कसे करणार? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

संचालकांपासून सहसंचालकांपर्यंत सगळेच प्रभारी

उच्च शिक्षण खात्यात सध्या प्रभारी राज सुरू आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर हे प्रभारी आहेत. त्यांच्यापासून ते विभागीय सहसंचालकांपर्यंत सर्वच अधिकारी प्रभारी आहेत. प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच उच्च शिक्षण विभागाचा गाडा हाकला जात असताना या प्रभारी विभागीय सहसंचालकांचेही खांदेपालट करण्यात आले आहे. नियमाप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र शिक्षण सेवेत संचालक, विभागीय सहसंचालकांच्या नियुक्त्या करणे अनिवार्य असतानाही त्याकडे डोळेझाक करून प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच उच्च शिक्षण विभागाचा गाडा हाकण्यात सरकार धन्यता मानत आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!