सरकार पडेल असे कोणतेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, कोश्यारींच्या कार्यपद्धतीवर सरन्यायाधीशांकडून प्रश्नांची सरबत्ती

नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्वाची निरीक्षणे नोंदवत टिप्पणी केल्या आहेत. सरकार पडेल असे कोणतेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते. सरकार पडेल असे कोणतेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत रहायला हवे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीस धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागतो. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले.

आजच्या सुनावणीत तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केले, तर दाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचे टोकाचे पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी. राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केले, असे तुषार मेहता म्हणाले.

सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना विनंती केली की, मुख्यमंत्र्यांना लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्या, असे तुषार मेहता म्हणाले. त्यावर राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर म्हणू शकतात का की, तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा?  असा प्रतिप्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला.

बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पाडण्यामध्ये परावर्तीत होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचे रूपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

 पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी बहुतम चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावणे म्हणजे राज्यपालांनी सरकार पाडण्याला हातभार लावणे, असेच पाऊल म्हणावे लागेल. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत रहायला हवे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

राज्यपालांना असे वाटले की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

पक्षातल्या एका गटाला नेतृत्वाशी मतभेद आहेत. तर मग अस्तित्वात असलेल्या राज्य सरकारला बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवे होते की तीन वर्षे तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झाले की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला?, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्ङणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची चिंता काळजी वाटते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.

नेतृत्व कोण करेल हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाहीः बहुमत चाचणी सरकारविरोधात नव्हती तर मुख्यमंत्र्यांविरोधातील अविश्वासाठी होती, असा युक्तीवाद राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी केला. त्यावर ‘तुमच्याकडे बहुमत आहे का? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृहात कोण नेता असेल, यासाठी बहुमत चाचणी नसते. सभागृहातील बहुमतांचे नेतृत्व कोण करेल, हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही. तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे. जर सभागृहातील बहुमत हालताना दिसले तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो’, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

…तर बहुमत चाचणीचा प्रश्नच येतो कुठे?: कायदेशीररित्या स्थापन झालेले सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहितकावर आधारित निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावे लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्नच येतो कुठे?, असा सवाल सरन्यायाधीस चंद्रचूड यांनी केला.

कशाच्या आधारावर बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले?: पक्षात मतभेद होते. ते आधीच सरकारमध्ये होते. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले की एकनाथ शिंदे विधिमंडळ गटाचे नेते म्हणून कायम राहतील. बी बाब बहुमत चाचणीसाठी कारण कशी ठरू शकते? ३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचे बहुमत खाली आले होते. पण त्याचा परिणाम काय झाला?  राज्यपालांनी शिवसेनेचेच सदस्य म्हणून गृहित धरायला हवे होते. मग जर ते शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकी असतील तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्नच कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले? असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मतभेद नव्हतेः राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणतेही मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्षात आघाडी कायम होती, असे चंद्रचूड म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!