छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): देशातील इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाची टक्केवारी २७ टक्के असली तरी या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण मात्र अगदीच नगण्य आहे, असे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील प्रा. डॉ. अशोक पवार यांनी केले.
हजारो वर्षाच्या गुलामगिरी व शोषणातून वंचित समाजाला मुक्त करून राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी वंचितांना पुरेशा प्रमाणात सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करून देणे व समाजात व राष्ट्रात सामाजिक सौहार्द टिकवून ठेवणे हाच आरक्षणाचा आत्मा आहे, असे प्रा. डॉ. पवार यांनी म्हणाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी अभ्यास मंडळाच्या वतीने झिरो बजेट व्याख्यानमालेचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विद्यापीठातील वाय पाँइट येथील डॉ. आंबेडकर पुतळ्याजवळ विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करून विद्यमान परिस्थितीतील ज्वलंत प्रश्नावर चर्चा घडवून आणणे हा व्याख्यानमालेचा उद्देश आहे. या व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प गुंफताना डॉ. पवार बोलत होते. ‘ओबीसी आरक्षणासमोरील आव्हाने’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. अध्यक्षस्थानी आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते दिनकरदादा ओंकार होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे प्रवर्ग तयार करून संविधानाच्या ३४१ आणि ३४२ कलमांतर्गत त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात संवैधानिक अधिकार बहाल केले.
बाबासाहेबांनी ओबीसींसाठी ३४० कलमांतर्गत स्वतंत्र आयोग नेमून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पाहणी करून आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. तथापि शासनाने आयोग नियुक्त करण्यास तयार नसल्यामुळे बाबासाहेबांचा भ्रमनिरास झाला होता. त्यामुळे त्यांनी १९५१ मध्ये कायदा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यामागील जी पाच कारणे होती, त्यातील एक कारण ओबीसी आरक्षणाचेही होते, असे डॉ. पवार म्हणाले.
ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र जनगणना करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या समकक्ष संवैधानिक चौकटीत आरक्षण देण्याबाबत पंडित नेहरू यांच्या १९४६ च्या संविधान सभेतील अभिवचनाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५४ मध्ये आठवण करून दिली आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वचनांचा पुनरुच्चार केला.
ओबीसीच्या आरक्षणासाठी त्यांचा पक्ष कटिबद्ध असल्याबद्दल त्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही स्पष्ट अभिवचन दिले होते. इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाबाबत शासन उदासीन असल्याबाबत खेद व्यक्त करून त्यांनी आपला निषेधही केला होता, असे डॉ. पवार म्हणाले.
समाजातील तथाकथित अभ्यासकांकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुन्हेगार जमातीतील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी काय केले? असा केविलवाणा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यांनी त्यांच्या जातीचा समावेश घटनेच्या सूचीत केला नाही? केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचीच सूची बनविली असा अपप्रचार या अभ्यासकांकडून केला जातो, अशी खंत डॉ. पवार यांनी बोलून दाखवली.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीय जातीची यादी तयार केलेली नव्हती, तर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मगासवर्गाच्या प्रवर्गाची निर्मिती केली होती. या प्रवर्गात कोणकोणत्या परिस्थितीत, कोणकोणत्या जातीला, कोणकोणत्या प्रवर्गामध्ये कोणत्या निकषानुसार समाविष्ट करता येते. याबाबतचे निकष निश्चित केलेले होते, असे डॉ. पवार म्हणाले.
ब्रिटिशांनी अभ्यास करून स्टार्ट कमिशन व १९३५ च्या जनगणनेनुसार असलेली यादीच त्यांनी संविधानाच्या सूचित प्रमाणित केली. राज्य व केंद्र शासनाला त्या निकाषांच्या आधारे त्या जातीला, त्यांच्या लक्षणानुसार त्या त्या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात बाबत सूचित केलेले आहे, असे डॉ. पवार म्हणाले.
संपूर्ण भारतात त्या त्या राज्यात प्रस्थापित आणि लोकसंख्येने अधिक असणाऱ्या जातीमध्ये पटेल, गुर्जर व मराठा जातीला वारंवार आयोग, समित्या स्थापन करून देण्यात आलेले आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची तपासणी करून नाकारले आहे, असे डॉ. पवार म्हणाले.
राजकारणी मंडळी जाणिवपूर्वक प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावरच आरक्षणासारख्या वादग्रस्त विषयाचे गाजर दाखवून देशातील सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचे काम करत आहेत. आरक्षण मागण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक व्यक्ती व जाती जमातीला आहे. जातनिहाय जनगणना करून प्रत्येक जातीच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व नोकरीतील पर्याप्त प्रतिनिधित्व तपासावे व शासनाने हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, असे डॉ. पवार म्हणाले.
भारत सरकारच्या खातेनिहाय व डीओपीटीच्या माहितीच्या आधारे इतर मागासवर्गीयांचे सर्व क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व अत्यंत नगण्य आहे. खाजगीकरणात सरकारी नोकरीतील प्रमाण कमालीचे घटले आहे. प्रत्येक जातीतील सर्व क्षेत्रातील प्रस्थापितांच्या विरुद्धची लढाई आता सुरू झालेली आहे, असेही डॉ. पवार म्हणाले.
आपण आपल्याच जातीच्या पुढारलेल्या पुढाऱ्यांना जोपर्यंत शह देत नाही, तोपर्यंत समाजातील गरीब नागरिकांना न्याय मिळणार नाही. याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक सौहार्द बिघडू नये, याची काळजी सामाजिक कार्यकर्ते व संशोधक विद्यार्थ्यांनी घेतली पाहिजे. प्रत्येक प्रश्नाचा तटस्थपणे अभ्यास करूनच बोलले पाहिजे, असेही डॉ. पवार म्हणाले.
गुन्हेगार जमात कायद्यामध्ये खितपत पडलेल्या व सामाजिकरणापासून कोसोदूर असलेल्या जमातीला पुन्हा जंगलाचा रस्ता धरावा लागेल त्यावेळेस या देशाचे चित्र काय असेल? याबाबत चिंता वाटते, असेही पवार म्हणाले.
पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी अभ्यास मंडळाचे संयोजक इंजि. प्रवीण जाधव, सादीक शेख, समाधान दहीवाल, निखिल भालेराव, बळीराम चव्हाण या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले आहे. सादीक शेख यांनी आभार मानले.
