कर्मचाऱ्यांनो, संपातून बाहेर पडू नका; हीच लढाईची वेळः राजपत्रित अधिकारी महासंघ बेमुदत संपावर ठाम!

मुंबईः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १८ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपातून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने पहिल्याच दिवशी माघार घेतल्यामुळे या आंदोलनात फूट पडल्याचे चित्र असतानाच राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र बेमुदत संपावर ठाम असल्याची भूमिका घेतली आहे. संपातून बाहेर पडू नका, लढाईची हीच वेळ आहे, असे आवाहनच महासंघाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही, असा निर्धार करून राज्यातील सुमारे १८ लाख कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

हेही वाचाः कर्मचाऱ्यांच्या संपात फूट; नव्या-जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समितीः मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद, नगर पालिका कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले आहेत. हा संप टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कर्मचारी संघटनांची बैठक घेऊन चर्चा केली. मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरल्यामुळे अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले. मात्र संपाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने या संपातून माघार घेतली. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी संपात फूट पडल्याने हे आंदोलन दुबळे होण्याची चिन्हे असतानाच राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र आंदोलनावर ठाम असल्याच्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला आहे.

राज्य सरकार आजवर समित्या नेमत आले आहे. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेबाबत ठोस पावले कधीही उचलली नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी पडून कोणीही संपातून बाहेर पडू नका, लढाई करण्याची हीच वेळ आहे, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे. जी शिक्षक संघटना या संपातून बाहेर पडली आहे, तिच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही कुलथे म्हणाले.

७० लाख मतदारांमुळे सत्ताधाऱ्यांचा पाचावर धारण

७० लाख मतदार संख्येमुळे पाचावर धारणः जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसलेल्या सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्यावर आधारित कुटुंबांचे मिळून जवळपास ७० लाख मतदार असल्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन सत्ताधारी भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.

१८ लाख कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले जवळपास ५० लाख कुटुंब सदस्य असे एकूण ७० लाखांच्या आसपास मतदार विरोधात गेले तर आगामी महानगरपालिका, नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज संस्था, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.

त्यामुळे राज्य सरकार या संपाबाबत सावध भूमिका घेताना दिसत आहे. राज्य सरकारने या संपावर वेळीच तोडगा न काढल्यास किंवा कायद्याचा बडगा उगारून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास आगामी निवडणुकांत त्याची जबर किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!