मुंबई: राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, राज्य कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपात पहिल्याच दिवशी फूट पडली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्ष संघाने या संपातून माघार घेतली आहे.
या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल सरकारला सादर करेल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.
संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे राज्य सरकारने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शिंदे म्हणाले.
राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
पहिल्याच दिवशी संपात फूट
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १८ लाख कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. आज मंगळवारी या संपाचा पहिलाच दिवस होता. एवढ्या मोठ्या संख्येने कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे सरकारी कामकाजाचा फज्जा उडाला आहे. मात्र पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या या संपात फूट पडली असून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने या संपातून माघार घेतली आहे. या संघटनेचे राज्यात अडीच लाख सदस्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आम्ही संपातून माघार घेतली आहे. इतर प्रवर्गाच्या ज्या संघटना आहेत, त्यांनाही हात जोडून विनंती करतो की, सरकार देतेय. जेव्हा सरकार देत नसेल त्या दिवशी आम्हा संपात तुमच्या पुढे उभे राहू… सरकार देत असेल तर सरकारच्या काही अडचणी आपण समजून घ्यायला हव्यात. त्यासाठी आपण पुन्हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटू… चर्चा करू… सरकारच्या काय अडचणी आहेत, ते जाणून घेऊ, असे संपातून माघार घेतल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी म्हटले आहे.
तरीही संप सुरूच
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने या बेमुदत संपातून पहिल्याच दिवशी माघार घेतली असली तरी इतर कर्मचारी मात्र संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या संपामुळे राज्यातील विविध शासकीय सेवा विशेषतः आरोग्य सेवेवर पहिल्याच दिवशी परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयातील कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.