‘बीबीसीः दि इन्कम टॅक्स क्वेश्चन’: बीबीसीच्या दिल्ली, मुंबईतील कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाची छापेमारी!

नवी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीबाबत ‘इंडियाः दि मोदी क्वेश्चन’ या डॉक्युमेंट्रीची निर्मिती करणाऱ्या बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयावर आज प्राप्तिकर विभागाने छापेमारी केली. गुजरात दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शिक केल्यामुळे चर्चेत आलेल्या बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी सर्वे करत असल्याचे वृत्त आहे.

 प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पथक बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयाची पाहणी आणि चौकशी करत आहेत, असे मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. मात्र प्राप्तिकर विभागाकडून याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही. परंतु काही मीडिया रिपोर्टमध्ये प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांचा हवाल देऊन म्हटले आहे की, ‘आमचे अधिकारी अकाऊंट बुक तपासण्यासाठी गेले आहेत, ही झाडाझडती नाही.’

कोणत्या प्रकरणात ही कारवाई केली जात आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन बाहेर जमा करून घेण्यात आले आहेत. कार्यालयातील संगणक ताब्यात घेण्यात आले आहेत आणि कार्यालयातून कोणालाही बाहेर जाण्याची परवानगी दिली जात नाही.

 बीबीसी हा ब्रिटनमधील आंतरराष्ट्रीय माध्यम समूह आहे. बीबीसीकडून प्राप्तिकर कायद्याच्या नियमांचा भंग झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्लीपाठोपाठ बीबीसीच्या मुंबईतील कार्यालयातही सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विभागाने प्राप्त तक्रारींचा तपास केल्यानंतर प्राथमिक सर्वेक्षण हाती घेतल्याचे सांगण्यात येते.

विरोधी पक्षाने प्राप्तिकर विभागाच्या बीबीसीवरील या कारवाईचा संबंध गुजरात दंगल आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील  ‘इंडियाः दि मोदी क्वेश्चन’ या डॉक्युमेंट्रीच्या प्रदर्शनाशी जोडला आहे. काँग्रेसने ही अघोषित आणीबाणी असल्याचे म्हटले आहे. ‘आधी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री आली. तिच्यावर बंदी घालण्यात आली. आता बीबीसीवर इन्कम टॅक्सचे छापे पडले आहेत. अघोषित आणीबाणी’ असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

आम्ही इकडे अदानी प्रकरणात संयुक्त सांसदीय समितीची मागणी करत आहोत आणि तिकडे सरकार बीबीसीच्या मागे लागले आहे. ही विनाशकाले विपरित बुद्धी असल्याचे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. बीबीसीवरील प्राप्तिकर विभागाची छापेमारी ही वैचारिक आणीबाणीची घोषणा असल्याचे समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!