मुंबई: नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थी संख्येत काही प्रमाणात घट झाल्यामुळे रिक्त पदांची संख्या कमी झाली असली, तरी आवश्यक तेवढी भरती केली जाईल. त्यानंतर वर्षभराने पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांतील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत आ. किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी, मनीषा कायंदे, जयंत आजगावकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना पाटील बोलत होते. समाजकार्य महाविद्यालयांच्या आकृतीबंधासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे पाटील म्हणाले.
समाजकार्य महाविद्यालय २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या विभागांतर्गत असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या ११,९१८ रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदांच्या भरतीस ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अंतिम आकृतिबंध निश्चित झाल्यानंतरच उर्वरित पदभरतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, असे पाटील म्हणाले.
सध्या ५,४०० हून अधिक पदांवर भरतीची प्रक्रिया सुरू असून त्यापैकी मोठ्या संख्येने प्राध्यापकांची पदे भरण्यात येणार आहेत. याशिवाय वित्त विभागाने ४१२ प्राध्यापकांच्या भरतीस मंजुरी दिली असून, जून महिन्यापर्यंत हे प्राध्यापक कार्यरत होतील. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थी संख्येत काही प्रमाणात घट झाल्यामुळे रिक्त पदांची संख्या कमी झाली असली, तरी आवश्यक तेवढी भरती केली जाईल. त्यानंतर वर्षभराने पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.
तासिका तत्त्वावर नियुक्त प्राध्यापकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली असून ते २५० रुपयांवरून टप्प्याटप्प्याने १,५०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विविध व्यावसायिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना देखील अध्यापनासाठी संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे २,९०० पदांच्या भरतीसाठीही लवकरच मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यामुळे महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील, असेही पाटील यांनी सांगितले.
