छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेली प्राध्यापकांची पदे आणि त्यामुळे संशोधनाकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये ‘घसरण’ झाल्याचा कांगावा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाचे प्रशासन करत असले तरी वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. विद्यापीठाने २०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या श्रेणीत ४६ वे स्थान पटकावले तेव्हा नियमित प्राध्यापकांची संख्या जेवढी होती, तेवढीच संख्या थोड्या अधिक फरकाने याहीवेळी होती. त्यामुळे हा कांगावा तथ्यावर आधारित नसून मुलभूत गुंतवणुकीकडे झालेले अक्ष्यम दुर्लक्ष आणि कुलगुरूंसह विद्यापीठाच्या आयक्यूएसी सेलच्या लगथानपणामुळे आहे ते रँकिंग टिकवणे तर सोडाच पण राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या पहिल्या शंभरच्या यादीतूनच विद्यापीठाचे नाव लुप्त झाल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक सामान्य पद्धती प्रदान करण्यासाठी २०१५ मध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क अर्थात एनआयआरएफ रँकिंग सुरू केले. एनआयआरएफने ४ सप्टेंबर रोजी २०२५ चे रँकिंग जाहीर केले. २०२४ च्या रँकिंगमध्ये ४६ वे स्थान पटकावणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे नावच २०२५ च्या राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या श्रेणीतील रँकिंगमधून गायब झाले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने या अपयशाचे खापर प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असण्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु २०२४ च्या रँकिंगमध्ये ४६ वे स्थान मिळाल्यानंतर स्वतःची पाठ थोपटवून घेतलेले कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी आणि आयक्यूएसी सेलचा गलथानपणामुळे विद्यापीठाला पहिल्या शंभरमध्येही स्थान मिळवता आले नसल्याचे न्यूजटाऊनच्या झाडाझडतीत स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या श्रेणीत टॉप १०० विद्यापीठांचे रँकिंग करताना एखाद्या विद्यापीठाने किती इमारतीतील सुस्थितीत असलेल्या फरशा काढून नव्याने बसवल्या किंवा मुख्य इमारतीच्या पोर्चमधील सुस्थितीतील दगडी पदपथ का काढले? यावर एनआयआरएफ विद्यापीठांचे रँकिंग करत नाही. एनआयआरएफच्या रँकिंगसाठी अध्यापन, शिक्षण, संशोधन, प्रतिवर्षी प्रतिविद्यार्थी आर्थिक संसाधनांचा वापर, ऑनलाइन शिक्षण, संशोधन व प्रोफेशन प्रॅक्टिस, संशोधन प्रकल्प, कन्सल्टन्सी प्रकल्प, विद्यार्थ्यांचे प्लेसमेंट व उच्च शिक्षण आणि आऊटरिच आणि समावेशकता अशा निकषांवर एनआयआरएफकडून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचे मूल्यांकन करून रँकिंग केली जाते. या निकषांतील मुद्यांच्या मूलभूत गुंतवणुकीतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.
गेल्या वर्षी इतकेच नियमित प्राध्यापक
प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा व त्यामुळे संशोधनाकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे विद्यापीठाचे एनआयआरएफ रँकिंग घसरले, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी ते तितकेसे खरे नाही. २०२४ मध्ये एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या यादीत ४६ वे स्थान मिळाले तेव्हा विद्याठीत १७९ नियमित प्राध्यापक कार्यरत होते. त्या जोडीलाच ३ कंत्राटी प्राध्यापक आणि ९९ अभ्यागत प्राध्यापक (व्हिजिटिंग फॅकल्टी) असे एकूण २८२ प्राध्यापक कार्यरत होते. यंदा २०२५ च्या एनआयआरएफ रँकिंगच्या वेळीही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही.
२०२५ च्या रँकिंगसाठी ६ डिसेंबर २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या काळात विद्यापीठाने डेटा कॅप्चरिंग केले तेव्हाही विद्यापीठात १७६ नियमित प्राध्यापक कार्यरत होते. म्हणजे नियमित प्राध्यापकांची संख्या अवघ्या ३ प्राध्यापकांनी घटली. म्हणजेच नियमित प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांमुळे रँकिंग घसरले, या कांगाव्यात फारसे तथ्य नाही. अपयश लपवण्यासाठी केलेला हा खटाटोप असल्याचेच एकूण तथ्यांवरून स्पष्ट होऊ लागले आहे.
कंत्राटी प्राध्यापकांना दाखवले अभ्यागत प्राध्यापक
यंदाच्या एनआयआरएफ रँकिंगसाठी डेटा कॅप्चरिंग करताना विद्यापीठाच्या आयक्यूएसी सेलने केलेला प्रचंड गलथानपणा केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. डॉ. विजय फुलारी यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये कुलगुरूपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विद्यापीठाने तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांऐवजी जाहिरात देऊन ३२ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर ११२ कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती केली. परंतु २०२५ च्या एनआयआरएफ रँकिंगसाठी डेटा कॅप्चरिंग करताना आयक्यूएसी सेलला या कंत्राटी प्राध्यापकांचाच विसर पडला. ११२ कंत्राटी प्राध्यापक सेवेत असूनही आयक्यूएसी सेलने फक्त १८ प्राध्यापकांच्याच नियुक्त्या कंत्राटी/तदर्थ दाखवल्या आणि तब्बल ९४ प्राध्यापक हे अभ्यागत प्राध्यापक दाखवले.
एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये प्राध्यापक-विद्यार्थी गुणोत्तराची गणना करताना अभ्यागत प्राध्यापकांची नोंदच घेतली जात नाही. परंतु कंत्राटी प्राध्यापकांनी दोन्ही सेमिस्टरच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन केल्यास या गुणोत्तरासाठी त्यांची गणना ग्राह्य मानली जाते. परंतु विद्यापीठाच्या आयक्यूएसी सेलने कंत्राटी प्राध्यापकांना अभ्यागत प्राध्यापक दाखवल्यामुळे प्राध्यापकः विद्यार्थी गुणोत्तरासाठी असलेले हातच गुण विद्यापीठाला गमवावे लागले.
विशेष म्हणजे या ११२ कंत्राटी प्राध्यापकांत तब्बल २१ प्राध्यापक हे पीएच.डी.धारक आहेत. पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी. धारण केलेले प्राध्यापकच या गुणोत्तरासाठी ग्राह्य मानले जातात. तसेच पीएच.डी. आणि अनुभव असलेल्या प्राध्यापकांच्या मेट्रिकसाठी स्वतंत्र २० गुण दिले जातात. पीएच.डी. धारक प्राध्यापक उपलब्ध असूनही त्यांना अभ्यागत दाखवण्यात आल्यामुळे इथेही विद्यापीठाचा आयक्यूएसी सेल कमी पडला.
आहे त्याच प्राध्यापकांची कामगिरी सुमार
राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांचे एनआयआरएफ रँकिंग घसरल्यामुळे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व अकृषि विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची तातडीची बैठक घेऊन आढावा घेतला. या बैठकीत प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचेच रडगाणे कुलगुरूंनी गायले. परंतु ‘प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न आहेच, पण आहेत त्या प्राध्यापकांनी काय काय कामे केली, कोणत्या क्षेत्रात संशोधन केले आणि किती पेटंट्ससाठी नोंदणी केली, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. विद्यापीठांनी याचे सिंहावलोकन करावे आणि त्यादृष्टीने कामगिरी सुधारावी,’ असे खडे बोल पाटलांनी सुनावले.
उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी आहेत त्या प्राध्यापकांच्या कामगिरीबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नियमित प्राध्यापकांची कामगिरी बोलके उदाहरण ठरते. २०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगच्या वेळी विद्यापीठाला २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात संशोधनासाठी निधी देणाऱ्या विविध ७ एजन्सीजचे तब्बल २१ प्रायोजित संशोधन प्रकल्प मिळाले होते आणि या एजन्सीजकडून विद्यापीठाला तब्बल ८३ कोटी ७४ लाक ४५ हजार ४०८ रुपये निधी उपलब्ध झाला होता.
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांत प्रायोजित संशोधन प्रकल्पांची संख्या निम्म्यावर आणि निधीची रक्कम तर सहा पटीने कमी झाली. या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाला विविध ७ एजन्सीकडून केवळ १२ प्रायोजित संशोधन प्रकल्प मिळवता आले. या १२ प्रायोजित संशोधन प्रकल्पांतून विद्यापीठाला या एजन्सीजकडून १५ कोटी ५ लाख ३० हजार ७०० रुपये निधी उपलब्ध झाला. याचाच अर्थ प्रायोजित संशोधन प्रकल्प मिळवण्यासाठी विद्यापीठातील नियमित प्राध्यापक उदासीन आहेत आणि त्यांची उदासीनता दूर करून त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे फारसे प्रयत्न विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी केले नाहीत. विशेष म्हणजे २०२४ च्या एनआयआरएफ रँकिंगला सामोरे जाताना विद्यापीठाकडे मंजूर झालेल्या पेंटट्सची संख्या ९ होती. २०२५ च्या रँकिंगच्या वेळी त्यात घट होऊन ती ७ वर आली आहे.
जिथे आवश्यकता, तिथेच आखडता हात!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अनेक इमारतीतील सुस्थितीत असलेल्या फरशा फोडून काढून त्या ठिकाणी नव्या फरशा बसवण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या दोन्ही पोर्चमध्ये बागेसाठी ठेवण्यात आलेल्या जागेवरील अत्यंत सुस्थितीत असलेले दगडी बांधकाम काढून टाकून त्या ठिकाणी फरशा बसवण्यात आल्या आहेत, हे त्याचे ताजे उदाहरण! परंतु खर्च करत असताना ज्या ‘गुंतवणुकी’मुळे विद्यापीठाचे एनआयआरएफ रँकिंग वाढणार आहे किंवा निदान मागच्या वर्षी मिळवलेले रँकिंग तरी किमान टिकवून ठेवता येणार आहे, अशा मूलभूत बाबींवरच खर्च करण्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
एनआयआरएफच्या रँकिंगमध्ये आर्थिक संसाधनांपैकी परिचालन खर्चासाठी वापरण्यात आलेल्या रकमेची विशेष नोंद घेतली जाते. त्यामध्ये चर्चासत्रे, परिषदा, कार्यशाळा अशा प्राध्यापक/विद्यार्थी सहभागावर आधारित कृतींचा समावेश आहे. २०२५ च्या एनआयआरएफ रँकिंगला सामोरे जाताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात चर्चासत्रे, परिषदा, कार्यशाळांवर फक्त २९ लाख २ हजार ७४३ रुपये खर्च केले. एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा केलेल्या मुंबई विद्यापीठाचा हाच खर्च ९ कोटी ९९ लाख ७० हजार ९५५ रुपये आहे. तर पुणे विद्यापीठाने याच बाबींवर २ कोटी ५ लाख ८१ हजार ५३८ रुपये खर्च केले आहे. खर्चाची ही आकडेवारी पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि प्रशासनाचा नेमका प्राधान्यक्रम काय? आणि त्यांना शैक्षणिक बाबींऐवजी अशैक्षणिक बाबींमध्येच जास्त रस का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. (क्रमशः)
