छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): ‘निजाम राजवटीत असल्यामुळे सगळे निवांत सुरू असलेल्या विद्यापीठात आता थोडीफार सुधारणा होत आहे, शिस्त लागत आहे’ असा दावा करत स्वतःचीच पाठ थोपटवून घेणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांना गेल्या वर्ष-दीड वर्षात प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे तर सोडाच पण विद्यापीठ प्रशासनाचा कणा असलेल्या ८ संवैधानिक पदाच्या भरतीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात सपशेल अपयश आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठात प्रभारी राज सुरू आहे. आता काल मंगळवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या पदांसाठी नव्याने अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डॉ. विजय फुलारी यांनी २०२४ च्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची सूत्रे हाती घेतली. ही सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाचा गाडा हाकण्यासाठी त्यांनी चार अधिष्ठातांसह उर्वरित संवैधानिकपदावर तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या. त्यानंतर जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये विद्यापीठातील १० संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या जागा भरण्यासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले होते. या १० पदांपैकी फक्त परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक आणि कुलसचिव पदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यापैकी फक्त परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालकपद भरण्यात आले. कुलसचिवपदासाठी कोणीही पात्र नसल्याचे सांगत कोणाचीच निवड करण्यात आली नाही. आता त्यासाठी नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार विविध विद्या शाखांचे चार अधिष्ठाता ही विदयापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेतील महत्वाची संवैधानिक पदे आहेत. अधिष्ठात्यांच्या या चार पदांसह विद्यापीठ उपपरिसर संचालक, आजीवन अध्ययन व विस्तार संचालक, नवोपक्रम-नवसंशोधन व सहचर्य मंडळ संचालक आणि ज्ञान स्रोत केंद्राचे संचालक या पदांसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले. आलेल्या अर्जांची छाणनी करून पात्र उमेदवारांची यादीही प्रकाशित करण्यात आली.
खापर मात्र फोडले राजभवनावर
ही संवैधानिक पदे भरण्यासाठी राजभवनाकडून निवड समितीवर नामनिर्देश मिळवण्यात कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी अपयशी ठरले. त्यामुळे या जाहिरातींची मुदत संपली. परिणामी आता ही संवैधानिक पदे भरण्यासाठी राज्य शासनाकडे पुन्हा मान्यता मागण्यात आली. ती मान्यता मिळाल्यानंतर या जाहिरातीस सात दिवसांची मुदतवाढ देऊन नव्याने अर्ज मागवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. ‘राजभवन कार्यालयाकडून निवड समितीसाठी नामनिर्देशन प्राप्त न झाल्यामुळे मुलाखती आयोजित करता आल्या नाहीत’ असे व्यवस्थापन परिषदेच्या विषयपत्रिकेत नमूद करत या सगळ्याचे खापर राजभवनावर फोडण्यात आले.
आता तरी पदे भरणार की फक्त शुल्क हडपणार?
डॉ. प्रमोद येवले यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपता संपता म्हणजेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये विद्यापीठाच्या विविध विभागातील ३ प्राध्यापक, २० सहयोगी प्राध्यापक आणि ५० सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी अर्ज मागवले होते. त्यासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ५०० रुपये तर आरक्षित प्रवर्गासाठी ३०० रुपये आवेदन शुल्क आकारण्यात आले होते. डॉ. येवलेंच्या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. डॉ. येवले गेले आणि डॉ. विजय फुलारी आले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ही जाहिरात रद्द करून नव्याने जाहिरात देण्याचा तसेच आवेदन शुल्कापोटी अर्जदारांकडून प्राप्त झालेली रक्कम परत न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार एप्रिल २०२५ मध्ये अध्यापकांच्या ७३ रिक्त पदे भरण्यासाठी पुन्हा जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीतील प्रत्येक पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ५०० रुपये तर आरक्षित प्रवर्गासाठी ३०० रुपये शुल्क आकारण्यात आले. परंतु भरती प्रक्रियाही कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांना विहित मुदतीत पूर्ण करता आलेली नाही. त्यामुळे ही पदभरती करण्यासाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली. ती अद्यापही मिळालेली नाही. राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर या जाहिरातीसही सात दिवसांची मुदतवाढ देऊन नव्याने अर्ज मागवण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या या बैठकीत घेण्यात आला. मान्यता मिळाल्यानंतर आता तरी ही पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करणार की विद्यापीठ प्रशासन अर्जदारांचे आवेदन शुल्क हडपणार?, असा सवाल इच्छूक उमेदवार करू लागले आहेत.
