मुंबई: राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांबरोबरच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर म्हणजेच रेडीरेकनर दरात कुठलीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि घर खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वार्षिक बाजार मूल्य दर म्हणजेच रेडीरेकनरचे दर प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात. त्यानुसार स्थावर व जगंम मालमत्तेचे सरासरी दर निश्चित करण्यात येतात.
यावर्षी क्रेडाई, विकासक व इतर सामान्य नागरिकांकडून जमीन व इमारत या मिळकतींच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येऊ नये अशी विनंती राज्य शासनास करण्यात येत होती. या निवेदनांचा सकारात्मक विचार करुन रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन २०२३-२४ च्या वार्षिक दर विवरणपत्र दरात कोणताही बदल न करता ते मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे मालमत्ता खरेदी व विक्री करणाऱ्या दोघांनाही फायदा होतो.
सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळते. तसेच बांधकाम व्यावसायिक, घरकुल विकासक, रिअल इस्टेटमध्ये काम करणारे मध्यस्थ, वकिल व सल्लागार आणि स्थावर मालमत्ता धारकांच्या व्यवसायात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन खरेदी-विक्रीस चालना मिळते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या बाबी विचारात घेऊन शासनाने २०२३-२४ च्या रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचे विखे- पाटील यांनी सांगितले.
रेडीरेकनर दर म्हणजे काय?
बांधकाम आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी संबंधित जमीन आणि इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार आणि विभागांनुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरवले जाते. या वार्षिक बाजारमूल्यालाच रेडीरेकनर दर म्हणतात.
रेडीरेकनर दर हा वेगवेगळ्या शहरात किंवा भागात वेगवेगळा असतो. रेडीरेकनर दर हा किमान दर आहे. ज्याच्या आधारावर सरकार त्या भागातील मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क आकारते. विशेष म्हणजे मुद्रांक शुल्काचे दर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने कधीही बदलता येतात. ते रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे १ एप्रिलपासूनच बदलले जात नाहीत.