मुंबईः राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जारी केलेली कार्यपद्धती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून भूमिपुत्रांवर अन्याय आणि महाराष्ट्राबाहेरील उमेदवारांना झुकते माप ही निती राज्याच्या हिताची नाही, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) कार्याध्यक्षा खा. सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला असून ६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात तातडीने दुरूस्तीची मागणी केली आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापिठांतील सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदभरतीची स्थगीत करण्यात आलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली असून नव्या जाहिरातींत विविध कारणांमुळे पूर्वी अर्ज न करु शकलेल्या उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे. ही प्राध्यापक भरती प्रक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार राबवली जाणार आहे.
या सुधारित कार्यपद्धतीत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठातील पदवीधरांना श्रेयांकाच्या जास्तीत जास्त ९० टक्के गुण देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले उमेदवार पात्रता असूनही छानणी प्रक्रियेतच स्पर्धेतून बाद होण्याचा धोका असल्याचे वृत्त न्यूजटाऊनने ५ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. या वृत्ताची दखल घेत खा. सुप्रिया सुळे यांनी काही गंभीर आक्षेप घेत या शासन निर्णयात तातडीने दुरूस्ती करण्याची मागणी केली आहे. खा. सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात ‘एक्स’ आणि फेसबुकवर पोस्ट केली आहे.
‘राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भरतीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या सुधारीत नियमानुसार केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रमवारीत २०० ते ५०० मधील शैक्षणिक संस्थांतून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना श्रेयांकाच्या जास्तीत जास्त ९० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. या क्रमवारीत राज्यातील बहुतांश विद्यापीठे कुठेच स्पर्धेत नाहीत. यामुळे भूमीपुत्रांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून हा नवा नियम करून राज्य सरकार महाराष्ट्राबाहेरील उमेदवारांसाठी विद्यापीठांचे दरवाजे खुले करीत आहे का? असा संशय निर्माण झाला आहे’, असे खा. सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
या नव्या नियमामुळे पात्रता असूनही राज्यातील विद्यापीठांतून पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले अनेक योग्य उमेदवार भरती प्रक्रियेतून बाद होऊ शकतात किंवा मागे राहू शकतात असा उमेदवारांचा आरोप आहे. एकतर ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे. यामुळे राज्यातील विद्यापीठांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची कमतरता आहे. परिणामी विद्यापीठातील शिक्षणाचा दर्जा देखील घसरलेला आहे, असेही खा. सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
भूमिपुत्रांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये संधी देण्याचे धोरण राज्य शासनाने प्राधान्याने राबवले पाहिजे. अकृषी विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भरतीमध्ये भूमीपुत्रांवर अन्याय होऊ नये याकडे शासनाने आवर्जून लक्ष देण्याची गरज आहे. भूमिपुत्रांवर अन्याय आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरील उमेदवारांना झुकते माप ही नीती राज्याच्या हिताची नाही. त्यामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात तातडीने दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे, असेही खा. सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
