छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): १९७५ सालातील घोषित आणीबाणी ही भारतीय इतिहासातील काळा कालखंड होता. परंतु देशातील गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडातील अघोषित आणीबाणीने देशाची लोकशाही, संसदेचे अस्तित्व आणि न्यायालयांचे कामकाज यांची प्रचंड मोडतोड केली. लोकांमध्ये दहशत आणि एकाधिकारशाही ठसवली. घोषित आणीबाणीपेक्षा ही अघोषित आणीबाणीच जास्त परिणाम साधत असेल तर घोषित आणीबाणीची गरजच काय?, असे विवेचन साप्ताहिक साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ यांनी केले.
अनंत भालेराव प्रतिष्ठानच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या अनंत भालेराव पुरस्कारांचे वितरण रविवारी (९ नोव्हेंबर) छत्रपती संभाजीनगरात झाले. १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात वृत्तपत्रांची गळचेपी झालेली असतानाही या काळात ‘मराठवाडा’ दैनिकाचे संपादक अनंत भालेराव यांच्यासोबत काम केलेल्या गोपाळ साक्रीकर, निळू दामले आणि अरविंद गं. वैद्य या तीन ज्येष्ठ पत्रकारांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात ‘आणीबाणीः काल आज आणि उद्याची’ या विषयावर साप्ताहिक साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
सत्तेला आव्हान दिले गेले की सगळीच सरकारे सारखीच वागतात. ती बळाचा वापर करतात. लोकांमध्ये दहशत निर्माण करणे आणि त्यांचे नितीधैर्य खच्ची करणे हा आणीबाणीचा हेतू असतो. घोषित आणीबाणीला ४० वर्षे पूर्ण झालेली असतानाच २०१५ च्या मध्यास देशात अघोषित आणीबाणीची चर्चा सुरू झाली. आज २०२५ मध्ये गेल्या दहा वर्षातील कालखंडाला अघोषित आणीबाणी असे म्हटले गेले. या दहा वर्षांच्या काळातील दोन घटना अशा आहेत की त्या काळात देशात दोन वेळा आणीबाणी येऊन गेली. त्यातील पहिली घटना म्हणजे २०१६ ची नोटबंदी. रात्रीच्या वेळी अचानक नोटबंदी लागू केली गेली. एटीएमवर लोकांच्या रांगा लागल्या. त्यामुळे अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले. हे घोषित आणीबाणीचे छोटे प्रारुपच होते. या घटनेमुळे देशातील लोकांच्या मनात दहशत पसरली. सरकारने लोकांच्या मनात एकाधिकारशाही ठसवली. त्यामुळे लोकांचे नितीधैर्य खचले, असे शिरसाठ म्हणाले.
घोषित आणीबाणी येऊन गेल्याची दुसरी घटना म्हणजे २०२० चा लॉकडाऊन. कोरोना महामारी हे जागतिक संकट होते, हे मान्य. परंतु ज्यावेळी देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला त्यावेळी कोरोनामुळे देशात मृत्यू झालेल्यांची संख्या दोन-चार होती आणि संसर्ग झालेल्या रूग्णांची संख्या शे-दिडशे होती. तरीही देशात अचानक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. ही घोषित आणीबाणीच होती. या लॉकडाऊनच्या काळातच शेतकरी विरोधी कायदे केले गेले. नंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून ते मागे घेण्यास भाग पाडले, हा भाग वेगळा, असे शिरसाठ म्हणाले.
लोकांचे नितीधैर्य खचवण्यासाठीच राहुल गांधी प्रकरणः परिणामांचा विचार केला तर गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात देशाची लोकशाही, संसदेचे अस्तित्व आणि न्यायालयाचे कामकाज यांची प्रचंड मोडतोड झाली, ही अघोषित आणीबाणीच आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात दीडशेहून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित केले गेले. काँग्रेस नेते राहुल गांधींचे सदस्यत्व एका दिवसात रद्द करण्यात आले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांना त्यांचे शासकीय निवासस्थान खाली करायला लावले गेले. ही घटना केवळ राहुल गांधींपुरती नव्हती. जो नेता ‘भारत जोडो’ आंदोलन करत देशभर लाखो लोकांना घेऊन फिरला, त्याच नेत्याचे सदस्यत्व आम्ही एका दिवसात रद्द करू शकतो, त्याला एका दिवसात घर रिकामे करायला लावू शकतो, हे या घटनेतून सरकारने दाखवून दिले. त्यामुळे देशातील लोकांचे नितीधैर्य खचले, असे विनोद शिरसाठ म्हणाले.
न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोगाचेही खच्चीकरणः गेल्या चार-पाच वर्षांत न्यायव्यवस्थेचे जे काही झाले ते त्याहून गंभीर आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे सरन्यायाधीश बनल्यानंतर त्यांच्याकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या सहा महिन्यांत त्यांनी जे काही केले, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे खच्चीकरण झाले. राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी बाहेर काढलेले मतांच्या चोरींचे प्रकरण ज्या शिताफिने केले गेले ते पाहता निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्याच कब्जात आहे, असे वाटायला लागते, असे शिरसाठ म्हणाले.
बहुमतात असूनही पक्ष फोडले हे कोणते प्रारुप?: पूर्वी बहुमतासाठी राजकीय पक्ष फोडले जायचे. आता बहुमतात असूनही भाजपकडून गेल्या चार-पाच वर्षांत सर्वच विरोधी पक्ष फोडले. हे आणीबाणीचे कोणते प्रारूप होते? लोकांनी आंदोलने करू नयेत, वृत्तपत्रांनी लोकांमध्ये असंतोष पसरवू नये, न्यायालयांनी बडगा उगारू नये आणि आपल्या स्वतःच्या पक्षात फूट पडू नये यासाठी अघोषित आणीबाणीचे हे प्रारुप सुरू आहे.
दहा वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेची सर्वाधिक मोडतोडः गेल्या दहा वर्षांच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात जास्त मोडतोड झाली. ज्यांना कुलगुरू म्हणून आणून बसवले आहे, ते ज्या पद्धतीने काम करत आहेत ते पाहता देशातील संस्थात्मक मोडतोड, घसरण आणखी होऊ शकते. घोषित आणीबाणीपेक्षा अघोषित आणीबाणी जास्त परिणाम साधणार असेल तर घोषित आणीबाणीची गरजच काय? असा सवाल विनोद शिरसाठ यांनी केला.
चौथ्या व पाचव्या स्तंभाची युती आवश्यक: खरेतर देशात तीनच घटनात्मक स्तंभ आहेत. परंतु चौथास्तंभ म्हणून मीडियाने स्वतःहून आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली आहे. देशातील नागरी चळवळी/संस्था/संघटना हा पाचवा स्तंभ आहे. ते स्वतःहून प्रश्नांची मांडणी करतात, आंदोलने करतात. त्यांना कुणीही सांगितलेले नसते. या दोन स्तंभांनी सुस्पष्टपणे मांडणी करून लोकांना सजग/जागरूक केले पाहिजे. त्यासाठी या दोन स्तंभांची युती झाली पाहिजे. हा चौथा स्तंभ आणि पाचवा स्तंभ आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडतात का? तर या प्रश्नाचे उत्तर हो असे आहे. लोकांनी या दोन स्तंभांना बळकट करण्याची गरज आहे, असे शिरसाठ म्हणाले.
नव्या पिढीत कमी जास्त गुण पण…: नवी पिढी मूल्यहीन असल्याचे सांगितले जाते. परंतु सगळेच असे काळे-पांढरे पाहू नये. नव्या पिढीत कमी-जास्त गुण आहेत. परंतु हतबल व्हावे, निराश व्हावे अशी परिस्थिती नाही. जेव्हा केव्हा आणीबाणीसारखे कठोर प्रसंग येतील तेव्हा ही पिढी तेवढ्याच ताकदीने त्याविरोधात उभी राहील, असा विश्वासही विनोद शिरसाठ यांनी व्यक्त केला.
