मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्याचे खानपानाचे बिल २ कोटी ३८ लाख रुपये; चहात सोन्याचा अर्क घातला होता का?: अजितदादा भडकले


मुंबईः  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राहत असलेल्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानाचे चार महिन्याचे खानपानाचे बिल तब्बल २ कोटी ३८ लाख रुपये आलेले आहे. एवढे मोठे बिल पाहून उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार प्रचंड संतापले असून सरकार वर्षा बंगल्यावर चहात काय सोन्याचे पाणी घालते का? असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला आहे.

विकासकामांऐवजी इतर गोष्टींवर उधळपट्टी सुरू आहे. आम्हीही उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. माझे अनेक जवळचे सहकारी मुख्यमंत्री होते, पण त्यांच्या शासन काळात असे कधीच बघायला मिळाले नाही. आता चार महिन्यांचे खानपानाचे बिल २ कोटी ३८ लाख रुपये आले. एवढे बिल कसे काय? चहामध्ये सोन्याचे पाणी वगैरे घातले होते का? सरकार चहात सोन्याचा अर्क टाकते का? असा खोचक सवाल अजित पवार यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या, सोमवारपासून सुरू होत आहे. २५ मार्चपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा कारभार पाहा राज्याला अनेक वर्षे मागे घेऊन जाणारे हे सरकार असेल. या शासन काळात शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय कुणीच खुश नाही. शेतकऱ्यांच्या ताटात संकटांचा कडू घास आहे. मग चहापानाचा गोडवा कशाला?  या सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाला आम्ही जाऊ कसे? असा सवाल करत विरोधी पक्षाने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला.

 राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून एकही नवा उद्योग महाराष्ट्रात आलेला नाही. उलट येथील उद्योग गुजरातला जात आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत. कुणी मारहाण करते, तर कुणी गोळीबार करते. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

जाहिरातींवर उधळपट्टीः जाहिरातींच्या नावाखाली सरकारने ५० कोटी रुपये खर्च केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून आम्ही माहिती घेतली असता तिथून ८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे. यांचे हसरे फोटो दाखवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे, असेही पवार म्हणाले.

लोकांची फसवणूकः ग्रामीण भागातील विकासासाठी दिला जाणारा निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे खर्चाअभावी हा निधी परत जाणार आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. मात्र तिजोरीचा विचार न करता केवळ मंत्री आणि त्यांच्या आमदारांच्या मतदारसंघात कोट्यवधींची कामे मंजूर करण्यात आली. मात्र तेवढा निधीच सरकारकडे नाही. ही लोकांची शुद्ध फसवणूक आहे, असे टिकास्त्रही अजित पवारांनी सोडले.

…तर मनसेचे नाव आणि चिन्ह देणार का?: यावेळी अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगावरही टिकास्त्र सोडले. शिवसेनेच्या ४० लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यांनी एकनाथ शिंदेंना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. पण म्हणून शिवसेना पक्षाचे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदेंना कसे दिले? मनसेकडे एकच आमदार आहे. उद्या त्याने वेगळी भूमिका घेतली तर मनसे पक्ष आणि रेल्वे इंजिन हे चिन्ह त्याला देणार का? असा खोचक सवालही अजित पवारांनी केला आहे.

विकासाची प्रक्रिया ठप्पः विकासकामांमध्ये राजकारण होत असल्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेला फटका बसला आहे. अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या कामांना मागे स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे विकासकामे ठप्प पडली आहेत. एक महिना तीन दिवसांनी आर्थिक वर्ष संपणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचे किती पैसे खर्च झाले? याची माहिती काढा. अजिबात पैसे खर्च झालेले नाहीत. निधीचे वितरणच होत नाही. तेथे सरकार लक्ष देण्यात कमी पडले आहे, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!