नवी दिल्लीः महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे त्याचा निवडणुकीत फायदा कोणाला मिळणार? या प्रश्नाचे उत्तर एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएला फायदा मिळेल, असे जवळपास ३६ टक्के लोकांना वाटते तर या विधेयकाचा निवडणूक लाभ विरोधी पक्षाची आघाडी असलेल्या ‘इंडिया’ला मिळेल, असे २१ टक्के लोकांना वाटते.
महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर एबीपी आणि सीव्होटरने एक सर्वेक्षण केले आहे. देशभरातील ५ हजार ४०३ प्रौढांना या सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्यात आले होते. सीव्होटरच्या वैयक्तिक मुलाखतीवर आधारित हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात एनडीएच्या समर्थकांबरोबरच ‘इंडिया’ आघाडीच्या समर्थकांचीही मते जाणून घेण्यात आल्याचा दावा या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
एबीपीच्या रिपोर्टनुसार सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्यात आलेल्यांपैकी जवळपास ३६ टक्के लोकांना महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएला फायदा होईल, असे वाटते. परंतु २१ टक्के लोक मात्र या विधेयकामुळे विरोधी पक्षाच्या ‘इंडिया’ आघाडीलाच निवडणुकीत फायदा होईल, असे मानतात. या विधेयकाचा फायदा दोघांनाही होईल, असे १९ टक्के लोकांना वाटते. १० टक्के लोकांना मात्र याचा फायदा कोणालाही होणार नाही, असे वाटते. सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्यात आलेल्यांपैकी १४ टक्के लोकांनी मात्र कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
या सर्वेक्षणासाठी सीव्होटरने विरोधी ‘इंडिया’ आणि सत्ताधारी ‘एनडीए’च्या समर्थकांशी संपर्क केला. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाला सर्वाधिक फायदा होईल? असे या दोघांच्याही समर्थकांना विचारण्यात आले. तेव्हा सर्वेक्षणात सहभागी एकूण लोकांपैकी ३६.४ टक्के लोकांनी एनडीएच्या बाजूने मतदान केले. त्यात ४७ टक्के एनडीए समर्थक तर २९ टक्के इंडिया आघाडी समर्थकांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे २१ टक्के लोकांना महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला फायदा होईल, असे वाटते. त्यात २७ टक्के इंडिया आघाडी समर्थकांचा तर ११ टक्के एनडीए समर्थकांचा समावेश आहे.
विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या २० टक्के आणि सत्ताधारी एनडीएच्या १७ टक्के मतदारांनी हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे इंडिया आणि एनडीए या दोन्ही आघाड्यांना फायदा होईल, असे म्हटले आहे. ९.५ टक्के मतदार कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाहीत. त्यात ११.६ टक्के एनडीए समर्थक तर ८.१ टक्के इंडिया आघाडी समर्थकांचा समावेश आहे.
केवळ निवडणुकीत फायदा लाटण्यासाठीच मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणले, या विरोधी पक्षांच्या आरोपाची पडताळणीही या सर्वेक्षणात करण्यात आली. एकूण सहभागी लोकांपैकी तब्बल ४२.३ टक्के लोकांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या या आरोपावर शिक्कामोर्तब केले. त्यात २७.३ टक्के सत्ताधारी एनडीएचे समर्थक आणि ५२.२ टक्के विरोधी इंडिया आघाडीच्या समर्थकांचा समावेश आहे. ४२. ७ टक्के लोकांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावला. त्यात ५९.५ टक्के एनडीए समर्थकांचा समावेश आहे. १५.१ लोकांनी याबाबत कोणतेही मत नोंदवले नाही.
संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. नारीशक्ती वंदन अधिनियम या नावाने मंजूर करण्यात आलेले हे विधेयक लोकसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसह देशातील राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची हमी देते.