एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे २ ऑक्टोबरचे पुण्यातील आंदोलन तात्पुरते स्थगीत, सचिवांच्या तत्काळ बदलीसह मुख्यमंत्र्यांनी दिली ‘ही’ सहा आश्वासने


मुंबईः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांच्या विविध मुद्यांवर राज्यभर आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर म्हणजेच गांधी जयंतीच्या दिवशी पुण्यात होणारे आंदोलन तात्पुरते स्थगीत केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनांनंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन स्थगीत केल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.

एमपीएससीच्या परीक्षांच्या मुद्यांवर २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज (३० सप्टेंबर) एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विस्तृत चर्चा केली आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एमपीएससीची परीक्षा ऑफलाईनच होईल आणि आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील एवढ्या जागा भरण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या मुद्यावर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक मुद्दा पुढे करत तीन महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या चर्चेअंती नेमक्या काय बाबी ठरल्या? याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर पोस्ट करून माहिती देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी कोणती आश्वासने दिली?

  • एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, मा. राज्यपाल यांना नाही. मा. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने ३ महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.
  • एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.
  • एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही.
  • आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरणार. राज्य सरकारमध्ये ३० ते ४० हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात १९५० पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः ३० ते ४० टक्के जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता ६० टक्के विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.
  • सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात येईल.
  • आता ३ वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करण्यात येतील. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार. विक्रमी संख्येने जागा भरण्यात येतील. एक महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवण्यात येईल.
  •  यानंतर २ ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.
संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!