मुंबईः शाब्दिक बाचाबाची, नावाने बोलावणे,एखाद्या मुद्यावरून एकमेकांचे न पटल्यामुळे मतभेद होणे हे कोणत्याही पती-पत्नीतील भांडणाचे सामान्य लक्षण. ज्या पती-पत्नीत अशी भांडणे होत नाहीत, ते पती-पत्नीच नाहीत, असेही काही जण म्हणतात. परंतु एका पतीने ‘सेकंड हॅण्ड’ म्हणून हिणवल्यामुळे त्याच्या पत्नीने थेट मुंबईतील महानगर दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात धाव घेतली आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई मागितली. न्यायालयाने पतीला तब्बल तीन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि दरमहा ७५ हजार रुपये घरभाडे तसेच १.५ लाख रुपये पोटगी देण्याचाही आदेश दिला.
या जोडप्याचे जानेवारी १९९४ मध्ये मुंबईत लग्न जमले. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेत जाऊन विवाह सोहळा पार पाडला. २००५ मध्ये हे जोडपे मुंबईत परत आले आणि दोघांच्या मालकीच्या माटुंगा येथील घरात राहू लागले. परंतु दोघांचे वारंवार खटके उडू लागल्यामुळे २००८ मध्ये पत्नी तिच्या आईकडे रहायला गेली आणि पती २०१४ मध्ये अमेरिकेत जाऊन स्थायिक झाला.
२०१७ मध्ये पतीने अमेरिकेत घटस्फोटाचा खटला दाखल केला तर पत्नीने मुंबईत कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ अंतर्गत मुंबईत महानगर दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात खटला दाखल केला. अमेरिकेतील न्यायालयाने २०१८ मध्ये घटस्फोट मंजूर केला.
महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या खटल्यात पत्नीने त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील अनेक क्लेशदायक घटनांची जंत्रीच वाचली. त्यात विवाहानंतर ते नेपाळमध्ये हनीमूनला गेल्यानंतर घडलेल्या घटनेचाही समावेश आहे. आधी तुटलेल्या एंगेजमेंटमुळे पतीने हनीमूनला गेल्यानंतर आणि नंतरही अनेकदा आपणाला कसे ‘सेकंड हॅण्ड’ म्हणून हिणवले याचा वृत्तांतच तिने साश्रू नयनांनी न्यायालयापुढे कथन केला.
पतीकडून अपमानास्पद बोलण्याबरोबच शारीरिक हिंसा, मारझोड करण्याबरोबरच तू ‘बेवफा’ असल्याचे सांगत आपणाला कसे छळण्यात आले, याचीही अनेक उदाहरणे पत्नीने न्यायालयात सांगितली. माहेरच्यांशी संबंध तोडून टाकण्यासाठी तो आपल्यावर कसा दबाव आणत होता, हेही तिने न्यायालयात कथन केले. आपल्यावर शारीरिक अत्याचार केल्यामुळे १९९९ मध्ये टेक्सास पोलिसांनी पतीला कशी अटक केली होती, त्याचेही उदाहरण तिने दिले.
२००५ मध्ये हे जोडपे भारतात परतल्यानंतरही पतीकडून होणारा तिचा छळ आणि गैरवर्तन थांबले नाही. तर शाब्दिक हेटाळणी आणि भावनिक अत्याचार वाढतच गेले. पत्नीकडून न्यायालयात हजर झालेल्या साक्षीदाराने तिच्या वैवाहिक जीवनातील भयावह चित्र न्यायालयात सांगितले. सातत्याने होणारा अपमान, भावनिक आणि मानसिक छळ आणि धमक्या असे प्रसंग साक्षीदारानेही न्यायालयात सांगितले.
मे २००८ मध्ये तर पतीकडून होणाऱ्या हिंसाचाराने परिसीमाच गाठली. एके दिवशी ती बेडवर झोपलेली असताना पतीने तिच्या तोंडावर पिलो दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या जीवनाच्या भीतीने पत्नी आपल्या आईकडे रहायला गेली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर महानगर दंडाधिकाऱ्याने पत्नीला पर्यायी घर उपलब्ध करून देण्याचा आणि त्याच्या मासिक भाड्यापोटी दरमहा ७५ हजार रुपये, पोटगीपोटी दरमहा १.५ लाख रुपये आणि नुकसान भरपाई म्हणून ३ कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला. महानगर दंडाधिकाऱ्याच्या या आदेशाला पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु न्या. शर्मिला देशमुख यांनी महानर दंडाधिकाऱ्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि पतीची याचिका फेटाळून लावली.
आपण घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याचा बदला घेण्यासाठीच आपल्याविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये खटला दाखल करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाकडून घटस्फोटाचे समन्स जारी झाल्यानंतरच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. माटुंग्यातील मेरू हाईट्समधील फ्लॅट बळकावणे हाच या खटल्याचा मुख्य हेतू दिसतो, असा युक्तिवाद पतीच्या वतीने करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला.
कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पत्नीची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि तिच्या शिक्षणाचा स्तर पाहता तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचली आहे, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईही कायम ठेवली. महिलेची सामाजिक स्थिती काहीही असली तरी पीडितेवर कौटुंबिक हिंसाचारामुळे होणारे एकत्रित परिणाम लक्षात घेतले पाहिजे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.