पुणेः मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने चालले असून विश्वासात न घेताच निकष निश्चित करण्यात आल्याचा आक्षेप सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे. आधी आमच्याशी चर्चा करा, मगच नवे निकष ठरवा, अशी मागणी ओबीसी-व्हीजेएनटी जनमोर्चाने केली आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेल्या कामावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. तर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे.
दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे राज्य सरकारकडून वारंवार सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मुद्यांच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने निकष निश्चित केले असून सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मुद्यांच्या आधारे २५० गुणांचे महिनाभरात सर्वेक्षण केले जाणार आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण करून तसा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नियोजन आहे. मात्र आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाच्या एकूण पद्धतीवर सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या विरोधात ओबीसी-व्हीजेएनटी जनमोर्चाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आधी आमच्याशी चर्चा करा आणि मगच नवे निकष निश्चित करा. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे निकष ठरवताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाविषय शंका येत असल्याचा आरोप ओबीसी-व्हीजेएनटी जनमोर्चाने केला आहे.
काल बुधवारी पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर ओबीसी-व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सुनिल शुक्रे यांची भेट घेऊन आयोगाच्या कामकाजावरच लेखी आक्षेप घेणारे निवेदन दिले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने आम्हाला विश्वासात घेऊनच निकष ठरवावे, अशी मागणीही सानप यांनी आयोगाकडे केली आहे.
सामाजिक मागासलेपणाचे निकष ठरवताना आणि त्या संदर्भातील काम देताना आम्हाला कुठेही विश्वासात घेतलेले नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज अतिशय अपारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. ही गोष्ट चुकीची आहे. मागासलेपणाचे निकष ठरवताना काही सूचना आणि हरकती घ्यायला हव्या होत्या. आयोगाने जे मुद्दे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी ठरवले आहेत, त्याला आमचा तीव्र आक्षेप आहे, असे बाळासाहेब सानप यांनी म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटला मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे निकष निश्चित करण्याचे आणि सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले आहे. त्यावरही सानप यांनी आक्षेप घेतला आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेले हे काम त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे. ओबीसी-व्हीजेएनटी जनमोर्चाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या एकूणच कामकाजाबाबत शंका घेतल्यामुळे आयोगावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे.
४ जानेवारीला निकषांवर अंतिम निर्णय
माजी न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांची राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी आयोगाची पहिली बैठक नागपुरात घेतली. त्यानंतर काल २७ डिसेंबर रोजी पुण्यात दुसरी बैठक घेण्यात आली. परंतु या बैठकीला सर्व सदस्य हजर नसल्यामुळे मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या निकषांवर फक्त चर्चा करण्यात आली. आता पुढील बैठक ४ जानेवारी रोजी होणार असून या बैठकीत मागासलेपणाच्या निकषांवर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.