मराठ्यांसाठी राज्य सरकारने काढला जीआर, पण जरंगे पाटील ‘सरसकट’वर अडले; उपोषणाबाबत केली ‘ही’ घोषणा


मुंबई/जालना: निजाम कालीन महसुली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नोंदी असलेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जात प्रमाणत्रे जारी करण्याची विहित प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याबाबतचा तीन पानी शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आणि आंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे पत्र राज्य सरकारने दिले; परंतु या जीआरमध्ये ‘सरसकट मराठा समाजाला’ अशी दुरूस्ती करावी या मागणीसाठी जरांगे पाटील आडून बसले असून त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निजाम कालीन महसुली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नोंदी असलेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी-मराठा आणि मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्याबाबत कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा तीन पानी शासन निर्णय (जीआर) आज जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयाची प्रत आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्र घेऊन शिंदे गटाचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी आंतरवाली सराटी येथे जाऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

हा जीआर वाचल्यानंतर या जीआरमध्ये असलेल्या ‘निजाम कालीन महसुली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नोंद असलेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाजास’ ऐवजी ‘सरसकट मराठा समाजाला’ अशी दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. 

जरांगे पाटलांच्या या नव्या मागणीनंतर उपोषण मागे घ्या आणि चर्चेसाठी मुंबईला या, अशी विनंती खोतकरांनी जरांगे पाटलांना केली. त्यावर आमचे एक शिष्टमंडळ चर्चेसाठी मुंबईला येईल आणि जोपर्यंत जीआरमध्ये दुरुस्ती होत नाही, तोवर उपोषण सुरुच ठेवण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यामुळे सरकारने जीआर काढूनही जरांगे पाटलांचे उपोषण सुरुच राहील, हे स्पष्ट झाले आहे.

जीआरमध्ये नेमके काय?

मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजाम कालीन महसुली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषांगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे, असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत, तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे, असेही या जीआरमध्ये म्हटले आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!