सुप्रीम कोर्टाच्या नावे महावितरणची वीज ग्राहकांकडून बेकायदेशीर थकबाकी वसुली? वीज ग्राहक संघटना म्हणते, दाद देऊ नका!


सांगलीः २००५ पूर्वी वीजजोडणी तोडलेल्या आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या वीज ग्राहकांना महावितरणकडून थकबाकी वसुलीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा बेकायदेशीर असून वीज ग्राहकांनी चुकीच्या वसुलीला अजिबात दाद देऊ नये, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केले आहे.

राज्यातील ज्या वीज ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा २००४-५ अथवा त्यापूर्वी कायमस्वरुपी खंडित करण्यात आला, अशा वीज ग्राहकांना महावितरणकडून थकबाकी वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काही जणांना तर थकबाकी नसताही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काही वीज ग्राहकांना त्यांच्या बिलामध्ये १५-२० वर्षापूर्वीची थकबाकी टाकून वाढीव वीज बिले देण्यात आली आहेत. तर काही वीजग्राहकांच्या बाबतीत महावितरणचे कर्मचारी त्यांना भेटून तुमच्या जागेतील मागील थकबाकी भरा, अन्यथा तुमच्या बिलात टाकण्यात येईल, अशा धमकीवजा सूचना देत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असल्याचे सांगत महावितरणकडून वीज ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. थकबाकी भरा नाही तर बिलात टाकू, अशा धमक्याही वीजग्राहकांना दिल्या जात आहेत. महावितरणची ही कारवाई पूर्णतः बेकायदेशीर असून या चुकीच्या वसुलीला कोणीही दाद देऊ नये. कायदेशीर सल्ला, माहिती व मदत यासाठी वीजग्राहक संघटनेशी संपर्क साधावा, असे संघनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.

वस्तुतः १५-२० वर्षे इतक्या जुन्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी नोटीस द्यायची असेल तर ती नोटीस संपूर्ण तपशील, माहिती आणि पुराव्यासह देण्यात आली पाहिजे. नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी ग्राहकाला पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. गरज पडल्यास याबाबतीत सुनावणी घेतली पाहिजे, असे वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.

ही सर्व प्रक्रिया केल्यानंतर त्या ग्राहकावर दिवाणी दावा दाखल करून वसुलीची कार्यवाही केली पाहिजे. यापैकी कोणत्याही तरतुदीचे पालन न करताच महावितरणने बेकायदेशीर व अतिरेकी वसुली मोहीम हाती घेतली आहे. बहुतांश प्रकरणात थकबाकीच नसल्याने महावितरणकडे थकबाकीचे पुरावेच नाहीत आणि तपासणीसाठी ग्राहकांचे तत्कालीन खाते उतारेही उपलब्ध नाहीत, असे वीज ग्राहक संघटनेने म्हटले आहे.

२३ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरण तसेच अन्य राज्यातील काही वीज कंपन्यांच्या थकबाकी वसुलीबाबत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयान्वये तत्कालीन संबंधित विनियमातील तरतुदींनुसार थकबाकी वसूल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात २० जानेवारी २००५ ते २३ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत ज्यांनी नवीन वीज जोडण्या घेतल्या आहेत, त्या ग्राहकांच्या जागेत जुनी थकबाकी असेल तर तत्कालीन विनिमयानुसार ही जुनी थकबाकी फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीचीच वसूल करता येईल.

२० जानेवारी २००५ च्या आधी किंवा २३ फेब्रुवारी २०२१ च्यानंतर ज्यांनी नवीन वीज जोडण्या घेतल्या आहेत, त्यांच्याबाबतीत त्या जागेत जुनी थकबाकी असेल तर नवीन जोडणी मागणाऱ्या ग्राहकांकडून ती संपूर्णपणे कायदेशीररित्या दिवाणी दावा दाखल करून वसूल करता येईल. हा निर्णय झाल्यानंतर आता पुन्हा ज्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा १५-२० वर्षांपूर्वी खंडित झालेला आहे व जेथे नवीन जोडण्या दिलेल्या आहेत, अशा ठिकाणी जुन्या ग्राहकांना नोटिसा देण्याचे व वसुली करण्याचे कोणतेही कारण उतरत नाही, असे वीज ग्राहक संघटनेचे म्हटले आहे.

 तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने आहे, असे सांगून वसुली करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केला जात आहे. याबाबत रितसर उत्तर देण्यासाठी अथवा तक्रार दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, जनता दल कार्यालय, महासत्ता चौक, इचलकरंजी किंवा संघटनेचे सचिव जावीद मोमीन यांच्याशी 9226297771  या मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन संघटनेने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आले आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!