अभिनेता रितेश-जेनिलिया देशमुखांच्या कंपनीला लातुरात दिलेल्या भूखंडाची होणार चौकशी, शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय

मुंबईः ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि राज्याचे दिवगंत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे चिरंजीव आणि अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जेनिलिया देशमुख यांच्या कंपनीला लातूर एमआयडीसीमध्ये अवघ्या दहा दिवसांत देण्यात आलेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातील ‘भारत जोडो’ यात्रा महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मराठवाड्यात आलेली असताना रितेश देशमुख या यात्रेकडे फिरकलाही नव्हता. तेव्हाच या भूखंड प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली होती.

लातूरच्या भाजप जिल्हाध्यक्षांनी अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख यांच्या देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिडेट या कंपनीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. देशमुख दाम्पत्याच्या या कंपनीला अवघ्या दहा दिवसांत लातूर एमआयडीसीमध्ये भूखंड देण्यात आला. त्याचबरोबर देशमुख कुटुंबाचे वर्चस्व असलेल्या बँकेकडून रितेश-जेनिलियाच्या कंपनीला कर्ज देण्यात आले. १६ उद्योजकांना टाळून रितेश-जेनिलियाच्या कंपनीलाच कर्जासाठी या बँकेने पसंती दिली, असे आरोप करत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी लातूरच्या भाजप जिल्हाध्यक्षांनी सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती. त्या तक्रारीवरून शिंदे-फडणवीस सरकारने या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रितेश- जेनिलिया यांच्या कंपनीला एमआयडीसीमध्ये मिळालेला भूखंड आणि बँकेकडून लगोलग मिळालेले कर्ज या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. चौकशी करण्याचे आम्ही पत्र दिले आहे. अद्याप अहवाल आलेला नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्या अहवालाचा अभ्यास केला जाईल आणि त्यात जर काही चुका निदर्शनास आल्या तर आम्ही नक्की कारवाई करू, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातील भारत जोडो यात्रेच्या स्वागताची तयारी सुरू असतानाच लातूरच्या भाजप जिल्हाध्यक्षांनी रितेश-जेनिलिया देशमुखांच्या कंपनीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मराठवाड्यात दाखल होऊनही रितेश देशमुख या यात्रेकडे फिरकलाही नव्हता.

रितेश देशमुख जर राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाला तर त्याच्या कंपनीच्या भूखंडाची चौकशी लागू शकते, अशी चर्चा तेव्हाच दबक्या आवाजात सुरू झाली होती. अखेर राज्य सरकारने चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!