मुंबई: मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केलेले असतानाच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर स्थापन केलेल्या वंशावळ समितीला १० महिने म्हणजेच ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
