उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात ‘ठाकुरी जादू’चे सुरेल प्रयोग: न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात ‘कॅस’ करण्यास आधी नकार, नंतर होकार!

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद):  औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात निर्णयाची भराभर अफरातफर होताना दिसत असून न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असल्याचे कारण देऊन एका सहयोगी प्राध्यापकाला कॅस अंतर्गत अकॅडमिकस्तर मंजुरीसाठी शासन प्रतिनिधी देण्यास  उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी आधी स्पष्ट शब्दांत दिलेला नकार अवघ्या १७ दिवसांमध्येच ‘होकारा’त बदलला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात ‘ठाकुरी जादू’चे सुरेल प्रयोग सुरू असल्याची चर्चा उच्च शिक्षण क्षेत्रात होऊ लागली आहे.

गंगापूर तालुक्यातील दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयातील ग्रंथपाल डॉ. भगवान रामभाऊ डोके यांनी कॅस अंतर्गत अकॅडमिक स्तर १३ए मंजुरीसाठी औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे १७ मार्च २०२३ रोजी शासन प्रतिनिधीची मागणी केली होती. परंतु डॉ. डोके यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण देऊन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी १० एप्रिल रोजीच्या पत्रान्वये शासन प्रतिनिधी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. ठाकूर यांच्या स्वाक्षरीसह दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राचा जावक क्रमांक शिससं/उशि/औवि/अ.आ.१/२०२३/१४७३ असा आहे.

दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयाने ग्रंथपालपदासाठी दिलेल्या जाहिरातीच्या वेळेस व पंधरा दिवसांच्या मुदतीत डॉ. भगवान डोके हे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करत नव्हते. जाहिरातीची पंधरा दिवसांची मुदत ४ एप्रिल २००९ रोजी संपलेली होती आणि डॉ. डोके यांनी १२ जून २००९ रोजी एम.फिल. मिळवल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते, असे उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या पत्रात म्हटले होते.

जाहिरातीप्रमाणे ग्रंथपालपदासाठी पंधरा दिवसाच्या म्हणजेच ४ एप्रिल २००९ पर्यंतच्या मुदतीत सदर पदासाठी डॉ. डोके हे शैक्षणिक अर्हता धारण करत नव्हते. म्हणून या कार्यालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रकुलगुरूंकडे अहवाल मागवला होता. विद्यापीठाने या प्रकरणी १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुनावणी ठेवली होती. त्यावर डॉ. भगवान डोके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. म्हणून अकॅडमिक स्तर १३ए मंजुरीसाठी शासन प्रतिनिधी देता येणार नाही, असे डॉ. ठाकूर यांनी या पत्रात म्हटले होते.

डॉ. डोके यांच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने अद्याप कोणताही नकार दिला नाही किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही डॉ. डोके यांच्या प्रकरणात कोणतेही पुढचे पाऊल उचललेले नाही. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी नकार देताना जी परिस्थिती होती तिच परिस्थिती आजही आहे. परंतु उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील काही शातीर डोकी या प्रकरणात सक्रीय झाली आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी घेतलेल्या या निर्णयात अवघ्या १७ दिवसांत अफरातफर घडून आली आणि हा निर्णय फिरवण्याचे ‘अग्निहोत्र’ जुळवून आणण्यात आले.

उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी २७ एप्रिल २०२३ रोजी दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना नव्याने पत्र लिहिले आणि सहयोगी प्राध्यापकपदाच्या कॅस मुलाखतीसाठीच्या समितीवर शासन प्रतिनिधी म्हणून शासकीय विज्ञान संस्थेचे प्रभारी संचालक डॉ. उल्हास पाटील यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे कळवले. या पत्राचा जावक क्रमांक विसहस/उशि/औवि/शाप्र/२०२३/१७९४ असा आहे.

औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी १० एप्रिल रोजी घेतलेला निर्णय.

नव्या निर्णयात शिताफीने चलाखी!

 उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी नव्याने जारी केलेल्या या पत्रात शिताफीने चलाखी करण्यात आली आहे. नकाराच्या पहिल्या पत्रात कॅस अंतर्गत अकॅडमिक स्तर १३ए मंजुरीसाठी कोणी अर्ज केला आणि त्याला का नकार देण्यात आला याबाबत तपशीलवार नमूद करण्यात आले आहे. मात्र नव्याने जारी करण्यात आलेल्या पत्रात डॉ. डोके यांचे नाव हेतुतः टाळण्यात आले आहे. ‘आपल्या महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापकपदाच्या कॅस मुलाखतीसाठीच्या समितीवर शासन प्रतिनिधी म्हणून डॉ. उल्हास पाटील, प्रभारी संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद यांना नियुक्त करण्यात येत आहे’, असे मोघम नमूद करण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनी जो शासन प्रतिनिधी नियुक्त केला, त्या शासन प्रतिनिधीने दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयात जाऊन कॅससाठी कुणाची मुलाखत घ्यायची? अर्जदार कोण आहे? याचा कुठलाही तपशील नमूद करण्यात आलेला नाही. या प्रकरणाचे बिंग फुटू नये आणि बाहेर त्याची चर्चा होऊ नये, यासाठीच असे मोघम पत्र जारी करण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनी अवघ्या १७ दिवसांतच स्वतःचाच निर्णय फिरवला. या फिरवाफिरवीचे ‘अग्निहोत्र’ कसे जुळून आले? हाही प्रश्नच आहे.

होमवर्क कच्चे की हेतुतः फिरवाफिरवी?

उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात कॅस अंतर्गत अकॅडमिक स्तर १३ए मंजुरीसाठी जर शासन प्रतिनिधी देता येत असेल तर आधी नकार का देण्यात आला? आणि देता येत नसेल अवघ्या १७ दिवसांत परिस्थितीत असा कोणता बदल झाला की ज्यामुळे शासन प्रतिनिधी नियुक्तीचा ‘कॅश’ निर्णय घेण्यात आला? पुरेसे होमवर्क न करताच उच्च शिक्षण सहसंचालक निर्णय घेतात की काय? हे असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून या प्रकरणामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या निर्णय क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!