मुंबईः राज्यातील सार्वजनिक अकृषिक विद्यापीठांतील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विहित केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ६ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या नियमावलीकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले असून सहायक प्राध्यापकपदाच्या भरती प्रक्रियेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार यूजीसीनेच मोडित काढलेल्या एम.फिल. पदवीला ५ गुण तर राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या नेट पात्रतेला ४ आणि सेट पात्रतेला केवळ ३ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. हा भेदभाव करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आमची चेष्टा केली अशी भावना राज्यातील हजारो नेट/सेट पात्रताधारकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
यूजीसीने १८ जुलै २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करून ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी उपाययोजना नियमावली निश्चित केली आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदी ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. या नियमावली व्यतिरिक्त उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबवण्यासाठी कार्यपद्धती विहित केली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित करण्याच्या नावाखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून सुधारित कार्यपद्धती विहित केली आहे.
या शासन निर्णयासोबत ‘परिशिष्ट-अ’ हे सहपत्र जोडण्यात आले असून उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधन प्रमाणपत्रांसाठी (एटीआर) ७५ टक्के वेटेज तर मुलाखतीतील कामगिरीसाठी २५ टक्के वेटेज देण्यात आले आहे. एटीआरमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे.
या शासन निर्णयात ‘सहायक प्राध्यापक’ या प्रवेशस्तरीय पदाच्या भरती प्रक्रियेत पदवीसाठी कमाल ११ गुण, पदव्युत्तर पदवीसाठी कमाल १८ गुण निर्धारित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या वेटेज तालिकेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी-२०२०) यूजीसीनेच मोडित काढलेल्या एम.फिल. पदवीसाठी कमाल ५ गुण, पीएच.डी. साठी २० गुण आणि एम.फिल.+ पीएच.डी.साठी कमाल २० गुण तर सहायक प्राध्यापकपदाच्या पात्रतेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘नेट’साठी मात्र केवळ ४ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यूजीसीने मान्यता दिलेल्या आणि राज्यपातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या सेट पात्रतेसाठी फक्त ३ गुणच निश्चित करण्यात आले आहेत.
‘पर्यायी’ पात्रतेच्या वेटेजमध्येच भेदभाव
यूजीसीच्या २०१८ च्या नियमावलीतील नियम ३.३ (१) सहायक प्राध्यापकपदावरील नियुक्तीसाठी पात्रता स्पष्ट करण्यात आली आहे. सहायक प्राध्यापकपदावरील नियुक्तीसाठी नेट/सेट ही किमान पात्रता असेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यासाठी किमान मानके आणि प्रक्रिया) नियमावली २००९ किंवा २०१६ मध्ये विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच पीएच.डी. पदवी प्रदान केलेल्या उमेदवारांनाच सहायक प्राध्यापकपदावरील नियुक्तीसाठी नेट/सेट या किमान पात्रतेतून सूट दिली जाईल, असेही ही नियमावली सांगते.
म्हणजेच सहायक प्राध्यापकपदावरील नियुक्तीसाठी नेट/सेट ही किमान पात्रता असून यूजीसीच्या नियमावलीनुसार प्रदान केलेल्या पीएच.डी. पदवीला ‘पर्यायी’ पात्रता म्हणून ग्राह्य धरण्यात आले आहे. सहायक प्राध्यापकपदावरील नियुक्तीसाठी नेट किंवा सेट किंवा पीएच.डी. या एकमेकाला पर्यायी समकक्ष पात्रता असेल तर या पर्यायी पात्रतेलाही वेटेज देताना नेटसाठी ४ गुण, सेटसाठी ३ गुण आणि पीएच.डी.साठी तब्बल २० गुण देऊन भेदभाव का करण्यात आला? असा सवालही नेट/सेटधारकांकडून केला जात आहे.
यूजीसीच्या नियमावलीशी विसंगती
यूजीसीच्या याच अधिसूचनेत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी अकॅडमिक स्कोअरचे परिशिष्टही जोडण्यात आले आहे. हा अकॅडमिक स्कोअर मुलाखतीसाठी उमेदवारांची छानणी करण्यासाठीच विचारात घेण्यात यावा आणि निवड मात्र मुलाखतीतील कामगिरीवरच करण्यात यावी, अशी स्पष्ट सूचना यूजीसीच्या याच नियमावलीतील नियम ४.० मध्ये देण्यात आल्या आहेत. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करताना शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधनासाठी (एटीआर) ७५ टक्के वेटेज आणि मुलाखतीतील कामगिरीसाठी २५ टक्केच वेटेज देण्यात आले आहे. हे वेटेजही यूजीसीच्या नियमावलीशी विसंगत आहे.
नेट/सेटधारक करणार जीआरची होळी
यूजीसीने रद्द केलेल्या एम.फिल. पदवीला ५ गुण आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नेट पात्रतेला ४ तर राज्य पातळीवरील सेट पात्रतेला ३ गुण देऊन भेदभाव करण्यात आला आहे. यशिवाय सरळ सेवेने सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी नेट/सेट/पीएचडी यापैकी कोणतीही एक पात्रता आवश्यक आहे, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेल्या नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. पण या गुणदान पद्धतीत पीएचडी ला २० गुण आणि नेट/सेट/जेआरएफला ६ गुण देऊन जवळपास १४ गुणांची दरी निर्माण करण्यात आली आहे. यावरून हा शासन निर्णय नेट/सेट/जेआरएफ पात्रता धारकांवर अन्याय करणारा आहे. विषमता निर्माण करणाऱ्या या शासन निर्णयाची नेट/सेट/जेआरएफ पात्रता धारकांकडून होळी केली जाईल, असे शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य समन्वयक नितीन घोपे यांनी सांगितले.
